सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो । 

सोमबार सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । 

६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यससँग सरोकार नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भन्दै आदेश दिएको हो । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारले धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने चुनाव नहुने बाटोतिर जाने देखेर सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

‘यसअघि पनि सर्वोच्चले कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको भनी विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयका विषयमा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट बोलेको अवस्था छ,’ अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘अहिले भूमि आयोगको विषयमा पनि सर्वोच्चको सन्देश त्यही हो ।’

पटक–पटक सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनुको अर्थ अब चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुनु, सरकारको अवधि ६ महिनाको लागि हो भनी सम्झाइदिएको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले आफू के प्रयोजनका लागि आएको छु भनेर भुल्न हुँदैन ।’