दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने कसरी ?

काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेलगत्तै सुधन गुरुङले गरेको एउटा निर्णयले फेरि चर्चा शुरु भएको छ ।

२५ वर्षअघिको नेपालको सबैभन्दा रहस्यमय र दर्दनाक दरबार हत्यकाण्डको घटना पूनः छानबिन गर्ने निर्णय सुधनले गृहमन्त्रालयको पूनः बागडोर सम्हाले लगत्तै लिएका छन् ।  २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारभित्र भएको राजपरिवारको सामूहिक हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने घोषणा गरेपछि पुराना प्रश्नहरू फेरि सतहमा आएका छन् । के अब साँच्चै सत्य बाहिर आउला, कि यो पनि विगतका जस्तै राजनीतिक चर्चामै सीमित हुनेछ ?

दरबार हत्याकाण्डबारे शंका, आशंका र षड्यन्त्रका अनेक कथनहरू दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि जीवित छन्। तत्कालीन छानबिन समितिले युवराज दीपेन्द्रलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि त्यो निष्कर्षलाई नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन। त्यसैले गृहमन्त्रीको पछिल्लो घोषणाले पुनः आशा र संशय दुवै जन्माएको छ।

गृहमन्त्रीले पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे पनि अनुसन्धान कसरी अघि बढाइनेछ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ अझै छैन। कुन निकायले अनुसन्धान गर्ने ? जाँचबुझ आयोग बन्ने कि विशेष समिति ? कति समयभित्र प्रतिवेदन दिने ? कार्यादेश के हुने ? यी कुनै पनि विषय स्पष्ट गरिएको छैन। यसले सरकारको निर्णय गम्भीर तयारीको परिणाम हो कि तत्कालीन राजनीतिक दबाब वा विषय विषयान्तर गर्ने प्रयास मात्र हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी, आफ्नै सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद र आलोचनाबीच पुनः गृहमन्त्रालय फर्किएका मन्त्री गुरुङको यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक ध्यान अन्तैतिर मोड्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन्।

अझ कतिपयले सुधन लाई सरकारले छानबिन समितिका नाममा चोख्याउने र फेरि गृहमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न लगाए जस्तै यो घट्नाको पनि छानबिन गरेको जस्तो गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजनीतिक रुपमा फेरि शक्तिकेन्द्रमा ल्याउन खोजिएको हुनसक्ने आशंका पनि ब्यक्त गरेका छन् । तर कुन उदेश्य र के प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रीले दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गरेसँगै यस्तो निर्णय लिए ? भन्नेबारेमा भने भेद क्रमशः खुल्दै जाला ।

दरबार हत्यकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यहरूको पोस्टमार्टम गरिएको थिएन। यसले अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधारलाई कमजोर बनाएको अवस्था छ । तर त्यसबेला सैनिक अस्पतालमा उपचार गरिएका घाइतेहरूको मेडिकल रिपोर्ट तयार भएकोले छानबिन सम्भावना बलियो छ। यदि ती अभिलेख सुरक्षित अवस्थामा भेटिए भने आधुनिक फरेन्सिक विश्लेषणमार्फत नयाँ निष्कर्ष निकाल्न सकिने सम्भावना रहन्छ।

तत्कालीन छानबिन समितिले नारायणहिटीभित्र विस्तृत फोटोग्राफी र भिडियो दस्तावेजीकरण गरेको थियो। घटनास्थलको तस्वीर, गोलीका खोका, हतियारहरूको अवस्थिति, रक्तचिन्ह र भौतिक संरचनाका अभिलेख अहिले पनि सुरक्षित भएमा ती सामग्री पुनः विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यसबेला घटनास्थलमा फरेन्सिक टोलीले काम गरेको र तस्बिर तथा भिडियोहरू संकलन गरिएको तथ्य विभिन्न साक्षीहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राजपरिवारका सुरक्षाकर्मी, सैनिक अधिकारी, चिकित्सक र दरबारभित्र रहेका कतिपय प्रत्यक्षदर्शीहरू अहिले पनि जीवित छन्।

पहिलो छानबिनमा नसमेटिएका प्रश्नहरू तयार गरी उनीहरूबाट पुनः बयान लिन सकिन्छ।  तत्कालीन छानबिन प्रतिवेदन, मुचुल्का, उपचार विवरण, फरेन्सिक नोटहरू, घटनास्थलका नक्सा र हतियारसम्बन्धी अभिलेखहरूको पुनः अध्ययनले पनि नयाँ कोणहरू उजागर गर्न सक्छ। तर यो निर्णय विषयलाई विषयान्तर गराउन खोजिएको हो भने त्यसले सरकारलाई झन् अप्ठ्यारो बनाउन पनि सक्नेछ ।