सुशीला कार्कीले ल्याउने भइन् पहिलो अध्यादेश, आज राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने

काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो अध्यादेश ल्याउन लागेकी छिन् । २७ भदौंमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा पहिलो अध्यादेशको तयारी गरेकी हुन् ।

त्यसका लागि उनले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश पारित समेत गराईसकेकी छिन् । पारित अध्यादेश आज बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी भएको छ ।

कार्कीले ल्याउन लागेको अध्यादेश मतदाता नामावलीसम्वन्धी ऐनसँग सम्वन्धित छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको र त्यसलाई आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने गरी कार्य अगाडी बढेको छ ।

फागुन २१ मा निर्वाचन मिति तोकिएको र कार्की जुन आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्वमा पुगिन, त्यही आन्दोलनमा सहभागी जेन जी पुस्ताको मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको देखिएको भन्दै अध्यादेशमार्फत ऐन संसोधनको तयारी भएको हो । 

निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी ब्यवस्था अहिले छ । फागुन २१ मा निर्वाचन मिति तोकिएको र कार्की जुन आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्वमा पुगिन, त्यही आन्दोलनमा सहभागी जेन जी पुस्ताको मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको देखिएको भन्दै अध्यादेशमार्फत ऐन संसोधनको तयारी भएको हो ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को (२)मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ । अब अध्यादेशमार्फत उक्त बुँदा संसोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने’ गरी संसोधन गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यलय पुग्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली संकलन गर्नका लागि बाटो खुल्नेछ ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले यसबारेमा जानकारी गराईसकेको छ र त्यही अनुसार मतदाता नामावली संकलनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिईसकेका छन् । सोमबार अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सरकारले छलफल गरेको थियो । त्यही आधारमा आज राष्टपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाउन लागिएको हो ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि गृहकार्य गर्न भनेको छ । त्यसका लागि अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरिसकेको सरकारको भनाई छ ।