जेनजी आन्दोलनबाट बागमती प्रदेश सभामा ३५ करोड बराबरको क्षति

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा जेन–जी आन्दोलनबाट प्रदेश सभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । प्रदेश सभाको हालै सञ्चालनमा ल्याइएको अस्थायी भवन र पुरानो भवन दुवै जेनजीको निशानामा परेको थियो ।

प्रदेश सभा भवन क्षतिग्रस्त हुँदा ३० देखि ३५ करोड बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । हेटौँडामा रहेका अन्य सरकारी संरचना, मन्त्रालय तथा कार्यालयमध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षति प्रदेश सभा भवनमै भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

आगजनीबाट पाँच वटा भवन, ३ वटा चार पाँग्रेगाडी, ६ वटा दुई पाँग्रे मोटरसाइकल र कार्यालयका सबैजसो सामानमा क्षति पुगेको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले बताएका छन् । भवनका ढोका, झ्याल, बैठक कक्ष, अभिलेख कोठा लगायतका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ । 

त्यस्तै प्रदेश सभासँगै रहेका काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाहेक अन्य संसदीय दलका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । दलका अभिलेख, कागजात र उपकरणमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । आन्दोलनकै क्रममा प्रदेशसभाभित्र र वरपर रहेका सवारीसाधनमा पनि आगजनी गरी क्षति पुर्‍याइएको छ । 

१२ करोड २९ लाख लागतमा निर्माण गरिएको बागमती प्रदेश सभाको नयाँ भवन गत २७ साउनमा मात्र औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो । निर्माण सुरु भएको २०७७ मङ्सिर १० गते शिलान्यासबाट सुरु भई करिब सात वर्षमा सम्पन्न भएको भवनमा जम्मा तीन वटा बैठकहरू मात्र सम्पन्न हुन पाएका थिए ।

तर आन्दोलनको दोस्रो दिन प्रदर्शनकारीले भवनमा आगजनी गरेपछि, भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको हो । भवन निर्माण गर्न झन्डै सात वर्ष लागेको थियो । जेन—जी आन्दोलनको पहिलो माग प्रदेशको खारेजी रहेको थियो । भवनमा व्यापक क्षति पुगेपछि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने स्थानको अभाव सिर्जना भएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभावका कारण तत्कालीन अवस्थामा सभा सञ्चालनका लागि विकल्पको खोजी गरेको छ । हालसम्म प्रदेशसभा भवनअन्तर्गत पार्किङका लागि प्रयोग हुँदै आएको जस्ताको टहरोलाई अस्थायी रूपमा बैठक स्थल बनाउने तयारी भइरहेको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बताएका छन् ।

उनकाअनुसार क्षतिग्रस्त भवनको सूक्ष्म प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ र ईन्जिनियरको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । विनियोजित बजेट नभएकाले संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।