संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ गर्ने) आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली लगायतले पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने आदेशलाई बदर गरेको हो । 

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रसाइली लगायतको निवेदनमा ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेको छ । अब उनीहरूको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेर रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

आफूहरूलाई नियुक्तिको आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलबिना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले उनीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । अनि ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार९दरपीठ० आदेश गरेका थिए ।

रजिष्ट्रार कार्कीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका कारण द्वन्द्वपीडितहरूको मौलिक र कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दाबी पुष्टि भएन भन्ने आधार देखाएर निवेदन दरपीठ गरेका हुन् । दरपीठ आदेशमा मुद्दामा बेसरोकार व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख थियो ।

संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरू चयन भएदेखि नै त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको कामकारबाही अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका द्वन्द्वपीडितहरू नियुक्तिको बदर माग गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।