एमालेभित्र शक्ति संघर्षको बहस तीव्र: ओलीको रणनीतिमा द्धैद्य चरित्र देखिँदै

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्वको भोक, सत्ता कब्जाको रणनीति र सम्भावित चुनौती रोक्न प्रयोग गरिएका दोहोरो मापदण्डले अहिले पार्टीको आन्तरिक राजनीति अशान्त बनाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान फेरबदलदेखि लिएर पार्टी सदस्यता प्रक्रियासम्म देखाउन थालेको अनौठो चलखेलले पार्टीलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन हल्लने देखिएपछि अध्यक्ष ओलीले उनीमाथि गरेको ‘संस्थागत अवरोध’ अहिले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बहस बनेको छ ।

पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट द्रोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका ओलीले यो कार्यकाललाई नै अन्तिम बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, समयसँगै त्यो प्रतिबद्धता बिर्सिएर उनी फेरि एकपटक पार्टी सत्ताको शिखरमै बसिरहन विधान फेरबदलमा लागिपरे ।

उनकै नेतृत्वमा विधानको उमेर सीमा सम्बन्धी धारा हटाइयो । ७० वर्ष पुगेपछि सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइयो । कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाइने व्यवस्था समेत मेटियो । दिवंगत नेता सुवास नेम्बाङका लागि सभामुखबाट पार्टीमा  फर्केर आउँदा देखाएको मापदण्ड र पूर्व राष्टपतिले सरकारी सेवा सुविधा त्यागेर रजनीतिमा आउँछु भन्दा ओलीले दोहोरो मापदण्ड देखाएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशको चर्चा चुलिँदै गर्दा गत वर्ष नै पार्टी सदस्यता नविकरण गरिसकेकी भण्डारीको नाम सदस्यता नविकरणमा ओलीले भाजो हाल्न खोजेका छन् । ओलीले चाहेको हुन्थ्यो भने उनले शनिबार नै पोलिटब्यूरो बैठकबाट भण्डारीको सदस्यता नविकरण गर्न नमिल्ने निर्णय गराउँथे । तर, नेताहरुले ओलीको त्यस्तो चालवाजीमाथी प्रश्न उठाएपछि ओली भण्डारीसँग केन्द्रीय कमिटि बैठकपछि छलफलमा बस्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा भण्डारीको सदस्यता नविकरण प्रक्रिया ‘पेन्डिङ’मा राखिएको छ । शनिबार बिहान ११ बजेबाट सुरू भएको पोलिटब्युरो बैठकमा विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे चर्को बहस भयो । ओलीले पार्टी विधानको धारा ८ को उपधारा १(क) र ३ देखाउँदै भने, “स्वेच्छाले पार्टी परित्याग गरेकाको सदस्यता नवीकरण हुन सक्दैन ।”

उक्त धारामा उल्लेख छ - ‘स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता त्याग गरेकाले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा नयाँ प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।’ ओलीको भनाइ थियो- राष्ट्रपति बनेपछि भण्डारीले पार्टी गतिविधिमा सहभागिता नलिएकाले त्यो ’स्वेच्छिक परित्याग’ मानिन्छ ।

बैठकमा गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, अरुण नेपाल, कृष्णबहादुर राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशु मेघी गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एक दर्जनभन्दा बढी पोलिटब्युरो सदस्यले ओलीको तर्कको कडा विरोध गरे ।

उनीहरूको तर्क थियो- पूर्वराष्ट्रपतिमा पुगेको व्यक्ति स्वेच्छाले पार्टी त्याग गर्छ भन्ने ठोस आधार छैन । पार्टीले नै पठाएर उनी राष्टपति हुन गएकी हुन् । त्यसैले उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न पाउने संवैधानिक र नैतिक अधिकार छ ।

ओलीले भने पार्टी विधानको आफ्नै व्याख्या गर्दै विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई रोक्नका लागि अनेक रणनीति’ पनि अपनाए । एकातिर उनले भण्डारीको सदस्यता नविकरण नभएको भन्दै अडान लिए, अर्कातिर पोलिटब्युरोको विपक्षी मत देखिएपछि “केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उहाँसँग छलफल गर्ने“ भन्दै पछि हटे ।

पार्टी विधान मस्यौदाले पनि भण्डारीको सक्रियता रोकिनुपर्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था गरेको छैन । न त राष्ट्रपति भईसकेका ब्यक्ति फर्किन नपाउने भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था छ । भण्डारीलाई रोक्न सस्थागतरुपमा ओलीले जे गर्न खोजेका छन्, त्यो ओलीकै व्याख्या र मनसायमा आधारित देखिन्छ ।

अध्यक्ष ओलीका समर्थकहरू भन्छन्, पार्टीभित्र अनुशासन र सिद्धान्तको पालनाका लागि यो आवश्यक हो । तर, आलोचकहरू भन्छन्, ओलीले आफैंका लागि विधान बदल्ने, अरूको बाटो रोक्ने शैली ‘दैद्य चरित्र’ हो ।

भण्डारीलाई किन रोक्न खोजिँदैछ ?
भण्डारीको पुनः सक्रियताले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । ओलीले शंकर पोखरेल लगायतका नेतालाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भए पनि भण्डारीको पुनरागमनले त्यो संरचना भत्किन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी एमालेको महाधिवेशनमा निर्णायक देखिदै आएका इश्वर पोखरेल खुलेर विधाको पक्षमा उभिएका छन् ।

विशेषगरी महिला नेतृत्व, पार्टीको पुरानो गुट–उपगुट र भण्डारीसँग सहानुभूति राख्ने पुराना नेताहरू पुनः एकजुट हुने सम्भावनाले ओलीलाई असहज बनाएको छ । यही कारणले भण्डारीको सदस्यता नविकरणमा प्रविधिक बहाना र वैधानिक जटिलता खडा गरिएको देखिन्छ ।

ओलीले आफ्ना लागि विधान फेरेर उमेर हद हटाए, कार्यकाल सीमा मेटाए, अनि पार्टीभित्र शंका लाग्ने पात्रको बाटो बन्द गर्ने प्रयास गरे । पोलिटब्युरोमा व्यापक असन्तोष देखिएपछि ओलीले तत्काल निर्णय नगरी “केन्द्रीय कमिटि बैठकपछि भण्डारीसँग छलफल गर्ने” बताए । यो भनाइले उनलाई तत्कालको संकटबाट जोगायो तर दीर्घकालीन रूपमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विरोध शान्त हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।