गौहत्या गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर रिट हाल्ने व्यक्ति सुशीलाको कार्कीको प्रस्तावित मन्त्री

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गौहत्या गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्ने ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागेका छन् । नेपालमा गौहत्या गर्न पाइदैन ।

राष्ट्रिय जनावर गाईलाई मार्ने विषयमा हाम्रो संविधानले मान्यता दिँदैन । तर कार्कीले आफनो मन्त्रीपरिषद्मा ती ब्यक्तिलाई सहभागी गराउन लागेका छन् । ति व्यक्ति हुन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।

अहिले पश्चिमा मिसनरी, सिआइए, फ्रि तिब्बत मुभमेन्टबाट समेत फन्डिङ ल्याई नेपाली बिचौलिया दीपक भट्ट र थर्मल गन कालोबजारी साहिल अग्रवाल समेतको कालो धन प्रयोग गरेर केही ब्यक्तिहरुले नेपालमा आन्दोलन चर्काउन भूमिका खेलेको पर्दा खुल्न थालेको छ ।

त्यही अदृश्य केही शक्तिहरुले जेनजी पुस्ताका युवाहरुको भावनामाथी खेलेर बनाएको योजना अनुसार नेपालमा दुई दिनमा सत्ता अलटपलट भएको छ । त्यही आन्दोलनको जगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्की फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने म्यान्डेट सहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् ।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)का कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका अर्याललाई मन्त्री बनाउन लागेकी हुन् । अर्यालले नेपालमा सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मूल्य-मान्यता विपरीत गौ हत्या खुला गर्नुपर्ने माग राखी रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तो मान्छेलाई पश्चिमा अमेरिकी गोटीका रुपमा नियुक्त गर्नु खोजिएको रुपमा बुझिएको छ । उनले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । त्यक्तिबेलाका न्यायाधिस बलराम केसी र रामकुमार प्रसाद साहले उक्त रिट खारेज गरिदिएका हुन् ।

उक्त मुद्दा नेपाल कानून पत्रिकामा निर्णय नं ७९९९ मा प्रकाशित छ । संसद विघटन गराउन अर्याल बालेन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा प्रधानसेनापतिसँग सुरु देखि नै संवादमा बसेका थिए ।

उनी कार्की नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्री बन्ने गरी तयारीमा छन् । संसद विघटन गर्न अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्की, उनै अर्याल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसम्मले भूमिका खेलेको र राष्टपति रामचन्द्र पौडेलमाथी दवाव बढाएको आन्दोलनका योजनाकार मानिएका हामी नेपाली समुहका सुदन गुरुङले समेत बताएका छन् ।

हेर्नुहोस् उक्त मुद्दाको फैसल्लासहितको विवरण :