यस्तो बन्दैछ 'एमाले' को नयाँ विधान

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले पार्टीको संरचना र नीति निर्धारण प्रणालीमा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको परिकल्पना अनुसार तयार गरिएको विधान संशोधन मस्यौदाले उमेर सीमा, कार्यकाल सीमा, पद संख्या र नेतृत्वको संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्न खोजिएको छ । तर, यो प्रक्रिया सहज बनेको छैन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनःप्रवेशले एमालेभित्र नेतृत्वमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ, जसका कारण एकतर्फी ढंगले अगाडि बढ्दै आएको विधान संशोधन प्रक्रिया अहिले विवाद, मतभेद र आन्तरिक खिचातानीको घेरामा परेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनःप्रवेशले एमालेभित्र नेतृत्वमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ, जसका कारण एकतर्फी ढंगले अगाडि बढ्दै आएको विधान संशोधन प्रक्रिया अहिले विवाद, मतभेद र आन्तरिक खिचातानीको घेरामा परेको छ ।

बिहीबार पार्टीको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त मस्यौदा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलसँगको परामर्शमा तयार गरिएको थियो । यसअघि असार दोस्रो साता बसेको सचिवालय बैठकले पौडेललाई मस्यौदा समिति नेतृत्वको जिम्मा दिएको थियो ।

विधान मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने, १९ पदाधिकारी घटाएर ११ बनाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने, उपाध्यक्ष ६ बाट ३ मा घटाउने र सचिव ७ बाट ५ बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, मस्यौदामै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले खुला असहमति जनाए । उनीहरूले ओलीको नेतृत्वमा ‘संघीयताविरोधी केन्द्रीकरण’ बढेको र सल्लाहबिना संरचना संकुचन गरिएको आरोपसमेत लगाए । त्यसपछि पदाधिकारी संख्या ११ बाट थप गरेर १५ सम्म पुरयाउने निर्णयमा एमाले पुगेको छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार मस्यौदामा १५ जना पदाधिकारीलाई नै स्थायी समितिको सदस्य बनाउने प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । केन्द्रीय समिति ३०१ बाट घटाएर २५१ सदस्यीय बनाइनेछ । पोलिटब्युरो ९९ बाट घटाएर ८३ सदस्यीय बनाइनेछ ।

त्यसो हुँदा अब १५ वटा पदाधिकारीका पदमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू पदलाई के कसरी विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिएको छैन। तर पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक–एक, उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमती भएको छ। यसलाइृ पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटि हुँदै विधान महाधिवेशनमा लगेर एमालेले टुंगो लगाउने छ ।

पोखरेल–ओली तिक्तता 
विहिबारको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व अब परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेपछि एकाएक वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो । पोखरेलले विधान तीन पटक छापिएको प्रसंग उठाएपछि ओली र पोखरेलका बीचमा नोकझोक नै चलेको थियो । ओलीले त्यसको जवाफमा “कर्ण थापाको विचार बोकेर नआउनु” भन्ने कठोर प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि पोखरेलले पनि ओलीले अब नेतृत्व छोडनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि भने दुई नेताबीच भनाभन समेत भएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति झुकाव राख्दै आएका छन् । भण्डारीको सक्रियताले ओलीको वरिपरि लामो समयदेखि मौन बसेका नेताहरूलाई स्वर दिने अवसर दिएको छ । ओलीले विधान महाधिवेशनमा भण्डारी प्रतिनिधि बन्न नपाउने गरी प्रतिनिधि व्यवस्थामा कठाई गर्न खोजेका छन् । जसलाई धेरैले ‘निजीकेंन्द्रित बदला राजनीति’ को संज्ञा दिइरहेका छन् ।

एमालेभित्र पछिल्ला वर्षहरूमा ओलीको निर्णयप्रति फरक मत राख्न सक्ने वातावरण झण्डै हराएको थियो । एमालेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरू बाहिरिएपछि ओलीको वर्चस्व निर्विकल्प जस्तो देखिँदै आएको थियो। तर, अहिले विधा भण्डारीको सक्रियता र वरिष्ठ नेताहरूको असहमतिले उक्त ‘निर्विकल्पता’ लाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।

सचिवालयभित्रै ओलीको प्रस्तावलाई ‘पूर्ण समर्थन’ नगर्ने अवस्था आउनु भनेको, एमालेमा अब सत्ताको केन्द्रीयता कमजोर हुँदै गएको संकेत हो। पछिल्लो घटनाक्रमले ओलीको ‘निर्विकल्प’ वर्चस्वमा चुनौति दिन सक्ने ‘भण्डारी गुट’ को उदय प्रारम्भिक चरणमा पुगेको देखिन्छ।

यो अवस्था केवल शक्ति संघर्षको शृङ्खला होइन-  यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संवादको पुनर्जागरण पनि हो। अब एमालेभित्र ‘फरक मत’ राख्न सकिने वातावरण बनिरहेको छ, यद्यपि त्यो सहज छैन। धेरै समयपछिको सचिवालय बैठकमा नोकझोक हुनु, वरिष्ठ नेताहरूले प्रत्यक्ष असहमति जनाउनु र नेतृत्वको आलोचना गर्न थाल्नु, एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ युगको शुरुवात पनि हुनसक्छ।

पार्टी सदस्यता दुई प्रकारको, प्रतिनिधि चयन विवाद
विधानले पार्टी सदस्यता दुई प्रकारको (सक्रिय र साधारण) बनाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । यससँगै विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि कसरी चयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको थियो । निर्णय अनुसार यसअघि नियुक्त भएका केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि बन्नेछन् भने नयाँ थपिएका सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्र सहभागी हुनेछन् ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई महाधिवशेनमा उम्मेदवार हुने गरी सहभागी हुन आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वतः आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। छलफलले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशनको हकमा यस अघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। नयाँ थपिएका केन्द्रिय सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।

पूर्व राष्टपति भण्डारीलाई भने विधान महाधिवेशनमै रोक्ने प्रयासमा ओली देखिएका छन् । शुक्रबार (आज) बस्ने पोलिटब्युरो र सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा मस्यौदामाथि अन्तिम छलफल हुनेछ । त्यसपछि भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनले संशोधन अनुमोदन गर्नेछ । त्यसपछि मात्र प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।