काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले समाचार हटाउने अदालतको आदेश संविधानका ममै विपरीतरहेको बताएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो बताएका हुन् ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि समाचार प्रसारण गरेको आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको घटना, नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सरकारको यस प्रकारको कार्य प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भावना विपरीतछ ।’
समाचार सामग्रीमा त्रुटि, पूर्वाग्रह वा तथ्यगत कमजोरी देखिएको छ भने त्यसको समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल लगायतका नियामक निकायमार्फत् खण्डन गर्ने वा प्रतिवाद गर्ने विधि स्थापित रहेको स्मरण गरिएको छ । तर सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा पक्राउपूर्जी जारी गरेर असहिष्णुता र दमनको नीति लिएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘त्यो लोकतान्त्रिक मर्मविरुद्ध छ ।’
माओवादी केन्द्र स्वतन्त्र, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको सधैं पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका गतिविधि नगर्न र सञ्चारकर्मीमाथि जारी पक्राउपुर्जी फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ ।
माओवादीका अनुसार लोकतन्त्रको आधार स्तम्भमध्ये स्वतन्त्र प्रेस एक महत्वपूर्ण खम्बा हो । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरण र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता नै समावेशी लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिप्रति प्रतिवद्ध रहनका लागि सरकार र सबै पक्षहरूलाई जोडदार अपिल गर्दछौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २९ जेठ २०८२, १५ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पार्टी काममा फर्किए प्रचण्ड, आज पार्टी कार्यालयको निरीक्षण गर्ने
आगजनीमा हाम्रो संलग्नता छैन, कुनै कार्यकर्ता संलग्न भेटिए कडा कारवाही होस् : माओवादी
सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि माओवादीले गर्यो भर्त्सना
माओवादीद्वारा पूर्ण पदाधिकारी बैठक आह्वान
पालुङटारकी नेसपा नेतृ सुशिला श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको माओवादीको निष्कर्ष