संसद अवरोध अन्त्यमा नेतृत्व गर्न किन चुक्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले मुद्दा उठाएका छन् - ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथी छानविन या उनको राजीनामा ।

सत्तासिन दल र विपक्षी दलको सतहमा यो लडाँई देखिएपनि वास्तविक लडाइँ सत्ताको केन्द्रमै भइरहेको छ - नेतृत्व, दायित्व र विश्वासको । संसद सञ्चालन गराउने दायित्व सरकारको हुन्छ, र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा त्यो जिम्मेवारी पर्छ । तर अहिले, त्यही काँधको जिम्मेवारीबाट ओली पन्छिएको अवस्था छ ।

संसद अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै निर्णायक पहल नगर्दा विपक्षी मात्र होइन, सत्ता साझेदार कांग्रेस आफै सक्रिय बन्न पुगेको छ । कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको पहलमा विपक्षी दलहरूसँग संवाद सुरु भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच लामो समयपछि प्रत्यक्ष संवादसमेत सम्भव भयो । सहमतिको मस्यौदा तयार पारिँदै थियो— संसद अवरोध अन्त्यको दिशामा एक कदम अगाडि बढेर ।

यदि अब पनि संसद अवरोध अन्त्य भएन भने दोषको भारी ओलीले मात्र होइन, सिंगो सत्ता गठबन्धनले बोक्नुपर्नेछ- जसले राजनीतिक स्थायित्वलाई पुनः संकटमा पार्न सक्छ ।

तर यही बिन्दुमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको असहजता सतहमा आयो । संसद अवरोध अन्त्यको सम्भावित सहमतिको मस्यौदाप्रति ओली नै अनिच्छुक देखिए । बरु, उनी विपक्षीहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र खेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोपसहित सार्वजनिक मञ्चहरुमा बोल्न थालेका छन् ।

ओली र देउवाबीच आधा–आधा कार्यकाल बाँडेर सत्तासाझेदारी गर्ने सहमतिमा बनेको यो गठबन्धन सरकार संविधान संशोधन र स्थायित्वको नारामा उभिएको थियो । तर १० महिनापछि न त संविधान संशोधनमा प्रगति देखिन्छ, न त स्थायित्वको अनुभूति हुन्छ। सरकारले कुनै उपलब्धि देखाउन नसकेको आलोचना प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा थपिँदै गएको छ ।

यही कारण, ओली अहिले सरकारका सफलताको मात्र होइन, असफलताको ‘अपजस’ पनि कांग्रेसले बोक्नुपर्छ भन्ने चाहनामा छन् । कांग्रेसले भने बाहिर ब्यक्त नगरेपनि भित्री बैठकहरुमा सरकारको सबै कार्यशैली ‘एमालेकरण’ भइरहेको आरोप लगाईरहेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने यो अभिव्यक्ति बाहिर पनि ब्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । दुबैतर्फबाट एकअर्कामाथि शंका, आरोप र असन्तुष्टि देखिन थालेपछि, सहकार्यभन्दा सत्ता–संघर्ष कांग्रेस र एमालेभित्र प्रस्ट देखिन थालेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतासम्बन्धी विपक्षीको छानबिन मागसँगै प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध बन्यो । संसदमा भिजिट भिसा घोटालाको छानबिन, जवाफदेहीता र नैतिक जिम्मेवारी माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा अवरोध फुकाउने सूत्र खोज्न लागिपरेनन । न त संसद खुलाउने संवादमा उनी सहभागी भए, न कुनै फर्मुला अगाडि सारे । उल्टै, उनले विपक्षीको मागलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै एकोहोरो भाषणबाजीमै ध्यान केन्द्रित गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको समस्या समाधानमा देखाउनु पर्ने सक्रिया नदेखेपछि र ओलीको निष्क्रियताले कांग्रेसलाई आफै अगाडि सर्न बाध्य बनायो । तर जब कांग्रेसले लिड गरिरहेको सहमतिप्रस्ताव निर्माण हुँदै थियो, प्रधानमन्त्री ओली फेरि असहज भए । सहमतिमा एमालेको पहलकदमी नदेखिनु वा ‘नहुनु’ आत्मघाती ठहर हुन सक्ने आँकलन गर्दै धेरै विश्लेषकहरूले अब ओली नेतृत्वको सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको ठानिरहेका छन् ।

राजनीतिक संवाद, सहमति र नेतृत्वको परीक्षण गर्ने क्षणमा प्रधानमन्त्री ओली किन पछाडि हटिरहेका छन् ? यो प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर रूपमा उठेको छ । ओलीको यो दूरीले सत्ताभित्रको अविश्वास, अनिश्चय र व्यक्तिगत स्वार्थको आभास दिएको छ । सत्ताको साझेदारी सत्ता सञ्चालनभन्दा सत्ताको मोहमा सीमित हुँदा संसद ‘गिरो’ बनेको छ- जसको मूल्य मुलुकले तिर्दैछ ।

संसद लोकतन्त्रको मूल थलो हो । त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने, गतिशील बनाउने र जनताको आवाज सुन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मा सत्ता पक्षको हो । तर अहिले सत्तामा बसेकाहरू संसदको बाधक बन्न पुगेका छन् । जस-अपजसको हिसाब बराबरी गर्न खोज्दा, जिम्मेवारीको सन्तुलन भत्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा न राजनीतिक पहल देखिन्छ, न सहमतिको चाहना । कांग्रेस भने विपक्षीसँग संवादको नेतृत्व लिँदै अगाडि बढेको छ । तर यसको अर्थ कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा नै नियन्त्रण लिएको हो कि भन्ने ओलीको आशंका थप अवरोध बन्ने संकेत देखिएको छ ।

यदि अब पनि संसद अवरोध अन्त्य भएन भने दोषको भारी ओलीले मात्र होइन, सिंगो सत्ता गठबन्धनले बोक्नुपर्नेछ- जसले राजनीतिक स्थायित्वलाई पुनः संकटमा पार्न सक्छ ।