प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका छोराछोरीलाई समावेशीमा रोक्नुपर्छः वर्षमान पुन

पाल्पा ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले १० जनयुद्धले एकात्मक र केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्थाका कारण पछि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई राज्यमा बराबरी हकदार बनाएको बताएका छन् ।

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रम्भा र पुर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको संयुक्त भेलालाई पाल्पाको झोकदीमा सम्बोधन गर्दै पुनले सबै क्षेत्र, जाति र सामुदायका नागरिक राज्यका नजरमा समान रहेको विषय संविधानमा लेखेको मात्र नभई कार्यान्वयनमै गइसकेको बताए ।

एक लाख हाराहारीमा रहेको निजामति प्रशासनमा २८ हजार महिलाको प्रवेश भएको तथा सरकारी अड्डामा दलित, जनजाति, मधेसी र थारु कर्मचारी भेटिने गरेको उल्लेख गरे ।

‘२८ हजार ममिहलाहरु समावेशीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरिसकेका छन् । आज तपाईं अड्डा अदालतमा जाँदा जनजाति, महिला, दलित, मधेसी सबै जातका मानिसहरु कर्मचारीका रुपमा देख्नुहुन्छ’, पुनले भने, ‘यो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका कारण सम्भव भएको हो । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो, क्रान्ति हो ।’

यद्यपि पुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव र सहसचिव भइसकेका र उत्पीडित समुदाय र जातजातिभित्रका धनी मानिसले समावेशीत कोटाबाट अवसर लिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव, सहसचिव भइसकेकाहरुले र निजी शैक्षिक संस्थाबाट राम्रो शिक्षा पाएकाहरुले समावेशीतामा अवसर पाउनुहुन्न । मन्त्री भइसकेका मेरो छोराछोरीले समावेशीताबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ । जनजातिले पाउनुपर्छ तर, गरिब, किसान र पढ्न नपाएका जनजातिका छोराछोरीले अवसर पाउनुपर्छ । दलितले पाउनुपर्छ तर, नेता दलितले होइन, कमजोर र पछि परेको दलितले पाउनुपर्छ । मगरको नाममा काठमांडौंका महंगा निजी स्कुलमा पढेको मगरले समानुपातिकको कोटाबाट अवसर लिने होइन, पाल्पाको गाउँमा सरकारी विद्यालय पढेको मगरले पाउनुपर्छ’, उनले भने ।

शासकको भाषा नै सबैको भाषा, शासकको संस्कृति सबैको संस्कृति र शासकले लगाउने पोशाक नै राष्ट्रिय पोशाक भन्ने व्यवस्था हटाएर गणतन्त्रमा सबै जातजाति, सम्प्रदायका भाषा, संस्कृति र पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनु ठूलो उपलब्धी भएको पुनको भनाइ थियो ।

पुनले जनजाति भएकै कारण राणा शासनविरोधी आन्दोलनका प्रथम शहीद लखन थापामगरको बलिदानलाई उपेक्षा गरिएकामा प्रचण्ड गण्तन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भएका बखत थापालाई प्रथम शहीदको मान्यता प्रदान गरिएको बताए ।