राहदानी खरिद प्रकरण : जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि पक्राउलगत्तै मूल कम्पनीका अधिकारीलाई अख्तियारको बोलावट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को दबावमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनी मउलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेलगत्तै ती कम्पनी तथा अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

अख्तियारले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने तथा फरार हुन सक्ने जोखिमका आधारमा आरोपितहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको आयोगको भनाइ छ। बुधबार अंग्रेजी दैनिक द राइजिङ नेपाल मार्फत प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा आयोगले राहदानी खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीका हस्ताक्षरकर्ता अधिकारीहरूलाई नै टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको समयभित्र उपस्थित भएर बयान दिन निर्देशन दिएको छ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट तथा डेलिभरी सिस्टमको ठेक्का पाएको मउलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकलाई आयोगले बोलाएको छ।

त्यस्तै दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल तथा प्याकिङ सिस्टमको जिम्मेवारी लिएको भेरिडोस कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई पनि बयानका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। आयोगले यसअघि नै सम्बन्धित कम्पनी र प्रतिनिधिहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गरे नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक सूचनामा भने उपस्थित हुने समयसीमा खुलाइएको छैन।

यसअघि आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूमाथि विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैबीच, अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत तानेको छ।

ठूलो परिमाणमा राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेको भेरिडोस कम्पनीमा जर्मन सरकारको समेत लगानी रहेको छ। स्रोतका अनुसार यस विषयमा जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको भन्दै राजदूतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए भने उनले नेपालस्थित केही युरोपेली राजदूतहरूसँग पनि यसबारे परामर्श गरेका थिए।

नेपालको विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा भेरिडोसले राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको थियो भने मउलबाउरले बायोमेट्रिक प्रणालीसम्बन्धी कामको ठेक्का लिएको थियो। त्यसअघि नेपाली राहदानी छपाइको काम फ्रान्सेली कम्पनीले गर्दै आएको थियो।