संविधान अनुसार ३५ वर्ष उमेर सिमा तर जेनजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीको हारगुहार

काठमाडौं। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व सम्भव बनाउन सकिने विकल्पबारे चासो देखाएकी छिन्।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार निर्वाचन आयोगका आयुक्त र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र जेनजी पुस्ताको सहभागिताबारे छलफल गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्वबारे प्रत्यक्ष प्रश्न सोधेको पुष्टि गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले जेनजी पुस्ताको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने चासो राख्नुभयो। मैले राजनीतिक सहमतिका आधारमै त्यो सम्भव हुने बताएँ।”

निर्वाचन आयोगले अहिले माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संविधान अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिने भएकाले आगामी फागुन २० गते एक तिहाइ पद रिक्त हुँदैछ।

तर संविधानले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उमेर सीमा ३५ वर्षभन्दा माथि राखेकाले अहिलेको कानुनी अवस्थामै जेनजी पुस्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता संभव छैन।

हाल जेनजी उमेर समूहका अधिकांश व्यक्तिको उमेर २८ वर्षभन्दा कम रहेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, जेनजी पुस्तालाई राष्ट्रिय सभामा समेट्न संविधान संशोधन वा विशेष राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ। तर हालका परिस्थितिमा त्यो प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा निर्वाचनको तयारी, पारदर्शिता र सुरक्षाबारे पनि चासो देखाएकी थिइन्। आयोगका स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले “अन्तरिम सरकारले गर्ने पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्छ” भन्ने जोड दिएकी थिइन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको जेनजी प्रतिनिधित्वबारेको चासो प्रतीकात्मक भए पनि नयाँ पुस्ता समावेश गर्ने संकेतपूर्ण पहल हो।

हाल स्थानीय तह र प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत प्रभाव रहेकाले जेनजी पक्षधर उम्मेदवारहरूको सफलता पार्टी सहमति बिना कठिन देखिन्छ।

संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुने भएकाले, प्रधानमन्त्रीको इच्छा तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने न्यून रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।