सगरमाथा संवादमा भारतले मन्त्री पठाउने, चीनले को पठाउँला ?

काठमाडौं । जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको सगरमाथा संवादमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आउने प्रतिनिधि को होलान् ? अहिले नेपालमा यसबारेमा चर्चा शुरु भएको छ ।

नेपालले पहिलोपटक विश्वब्यापी संवादका रुपमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविश्य लगायतको विषयमा विभिन्न देशको १५० विदेशी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त सम्मेलनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विमस्टेक सम्मेलनमा थाइल्यान्ड पुगेको बेला भेटेर निम्तो दिएका थिए । आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता दिल्ली भ्रमणमा जान आतुर गरेपनि भारतले निम्तो नदिएका कारण अल्झिएका ओलीले मोदीलाई नै नेपालमा निम्तो दिएर सम्वन्ध सुधारको प्रयास गर्न खोजेका थिए ।

तर ओलीको त्यो निम्तो पनि मोदीले सिधा अश्वीकार गरिदिएका थिए । मोदीले त्यही बेला आफनो यूरोप भ्रमण हुने भएकोले आउन नसक्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई बैंककको भेटकै बेला बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त सम्मेलनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विमस्टेक सम्मेलनमा थाइल्यान्ड पुगेको बेला भेटेर निम्तो दिएका थिए । आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता दिल्ली भ्रमणमा जान आतुर गरेपनि भारतले निम्तो नदिएका कारण अल्झिएका ओलीले मोदीलाई नै नेपालमा निम्तो दिएर सम्वन्ध सुधारको प्रयास गर्न खोजेका थिए ।

मोदी नेपाल नआएपनि वा ओलीलाई मोदीले भारतमा रातो कार्पेट नविच्छाएपनि नेपालले आयोजना गर्ने विश्वब्यापी संवाद कार्यक्रम सगरमाथा सम्वादमा भारत र अर्काे उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले पठाउने प्रतिनिधि कुन स्तरको होलान् ? यसबारेमा चर्चा भने सरकारी संरचनाभित्र सुरु भएको छ ।

सम्मेलन आउन अब करिव १० दिन बाँकी छ ।  सम्मेलनको उदघाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्, जसले उच्चस्तरीय समन्वय समितिको अध्यक्षता पनि गर्नेछन्।

३ दिनसम्म काठमाडौंमा चल्ने यो कार्यक्रममा  ७२ जना वक्ताहरूले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको तयारीमा जुटेकाहरुले जानकारी गराएका छन् ।

भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको साटो एक् जना मन्त्रीलाई नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ । भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार, भारतले वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

यद्यपि, यसको औपचारिक पुष्टि भने भईसकेको छैन । यादवलाई कार्यक्रममा देशको आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने गरी भारतले पठाउन लागेको दूतावास स्रोतको भनाई छ ।

तर चिनियाँ पक्षले भने यसबारेमा अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । उनीहरुले कसलाई र कुन स्तरका नेतालाई नेपालको यो सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा पठाउने भन्ने बारेमा केही खुलाएको छैन । उसले नेपाललाई सरप्राइज हुने गरी आफनो अतिथि पठाउने बताएको छ । त्यस्तो सरप्राइज नेता को होलान् ? अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

चीन बोल्ने भन्दा काम गरेर देखाउने देशमा पर्छ । उसले आफना प्रतिनिधिका बारेमा केही नबताई गोप्य नै राखेको छ । नेपालमा आउने अन्य देशका प्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन गरेर पनि चिनले पठाउने प्रतिनिधि तय गर्ने र त्यो नेपालका लागि सरप्राइज हुने स्रोतको भनाई छ ।

पहाडी तथा समुद्री देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ५० देशका कम्तिमा ३०० विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरेको छ ।

नेपालले सगरमाथा संवादको काठमाडौँ घोषणापत्रको लागि वार्ता सुरु गरिसकेको छ र विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट टिप्पणी र प्रतिक्रियाको लागि पाठ पठाइसकेको छ।

सगरमाथा सम्वादका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले लगभग १५० विदेशी प्रतिनिधिहरूको संवाद कार्यक्रममा सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए ।  स्रोतका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आफ्नो व्यस्त तालिकाका कारण उपस्थित हुने सम्भावना कम छ।

सचिवालयले सहभागीहरूको संख्याको बारेमा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्न चाँडै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।

अहिलेसम्मको कार्ययोजना अनुसार, उद्घाटन जेठ २ (मे १६) मा होटल सोल्टीमा हुनेछ जहाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले प्रत्येकले पाँच मिनेटसम्मको संक्षिप्त टिप्पणी गर्नेछन्। उद्घाटन पछि, पूर्ण सत्र सुरु हुनेछ ।  यो सत्रमा अन्य देशका वन तथा विदेश मामिला मन्त्रीहरू, साथै जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूले पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्नेछन् ।

विश्व आर्थिक मञ्च दाभोस, सिंगापुरमा भएको सांग्रिला संवाद र नयाँ दिल्लीमा भएको रायसिना संवाद जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूबाट प्रेरित भएर, सगरमाथा संवाद पहिलो पटक २०१९ मा अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर कोभिड महामारीका कारण त्यसबेला स्थगित गरिएको थियो।

कार्यक्रम आयोजना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा एउटा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा अर्को र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सचिवालय बाहेक तेस्रो गरी तीन समिति गठन गरेको छ।