सगरमाथा संवादमा होला त जलवायु लगानीको जोहो ?

काठमाडौं । नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । विषेशगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको सङ्कट र यसले पारेको वित्तीय असरका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो ।

संवादको तयारी व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहँदा केही सरोकारवालाहरू भने संवादले जलवायु सङ्कट व्यवस्थापनमा लगानीको जोहो हुनसक्ने भन्दै उत्साहित देखिन्छन् । तर केही सरोकारवालाहरूले भने प्रत्यक्ष रूपमा लगानीको प्रतिबद्धता नआए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढ्न सक्ने र भविष्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा सहज पहुँच स्थापित हुन संवादले सहयोग गर्न सक्ने बताएका छन् ।

जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि ठोस लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लगानीको अपेक्षासमेत गरिरहेको छ । यसअघि पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धी (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (कोप) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमासमेत जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ ।

नेपालले कोपजस्ता महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग लिन पूर्व नै तयार गर्ने एजेन्डाहरूमा जलवायु वित्तका एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै आइरहेको छ ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले सगरमाथा संवादले प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु वित्त व्यवस्थापन हुन नसके पनि संवादमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटको चर्चा हुने, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र संवादले कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउन सहज भने हुने बताए ।

“संवादमा कसैले जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने हुँदैन, तसर्थ लगानीको जोहो हुन्छ भन्ने भ्रम हट्नुपर्छ”, उनले भने, “तर के हो भने भविष्यमा जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन संवादले सहज भने गर्छ ।”

ढकालले विश्वमा जलवायु वित्तको माग र व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जलवायु वित्त बढाउनुपर्नेमा नेपालजस्ता जलवायुको जोखिम भएका अतिकम विकसित मुलुकहरुले धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेको बताए ।  “विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेर माग भएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएका अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसी) लाई वार्षिक २०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ”, उनले भने, “तर सन् २०२२ सम्ममा १२० अर्ब मात्रै उपलब्ध भएको देखिन्छ ।”

सगरमाथा संवाद सम्मेलनमा दिगो पहाडी अर्थतन्त्र, दिगो सहर र समुदायहरू, समावेशी भविष्य निर्माण: लैङ्गिक र अन्तरपुस्तागत समानता, हिमालमा हुने क्षति र त्यसको सम्बोधन, हिमाल जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन, पहाडहरूमा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक कार्यको अन्वेषण, भविष्यलाई सशक्त बनाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग, हिमालमा समुदायको नेतृत्वमा जलवायु पहलहरू, खाद्यसुरक्षा र जलवायु अनुकूल कृषि, उच्च पहाडी भू–भागलाई टापुहरूसँग जोड्दै, हिमनदी संरक्षणका लागि १ दशमलव ५ डिग्रीको महत्वाकाङ्क्षाको जरुरीलगायत विभिन्न विषगत सत्रहरू सञ्चालन हुँदैछन् ।