काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १३ चैत्र २०८१, १३ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ
ओली र लेखकको पासपोर्ट रोक्का गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
डेढ महिनापछि सर्वोच्चको वेबसाइट सञ्चालनमा
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू पेश हुने क्रम बढ्यो
भन्सार शुल्कबारे द्रुत निर्णयका लागि ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्चमा