काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १३ चैत्र २०८१, १३ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद् पुनः स्थापनाका लागि एमाले सर्वोच्च जाने
मधेशका पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ