काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १४ चैत्र २०८१, १३ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चको तीन इजलासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ९९ थान मुद्दा पेसीमा
सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारमा विमल पौडेल सिफारिस
मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेको सक्कल फाइल मगाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्वोच्चको आदेश