सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा तत्कालै खुलाउने भएको छ । मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा खुलाउने तयार भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार समितिको बैठक बसेको थियो ।बैठक एजेन्डाअनुसार नै छलफल भएपनि अन्तिममा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको विषयमा छलफल भएको हो । छलफलको अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महतले नै भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको भन्दै अब सेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री महतले १२ करोडको सीमा हटाउन प्रस्ताव गरेपछि गभर्नर अधिकारीले भने १२ करोडको सीमाले गर्दा नै आफैँ सबैका तारो बनेको भन्दै त्यसलाई हटाउने बताएको स्रोतको दाबी छ ।

मंगलबारको छलफलबाट मात्रै गभर्नर अधिकारी १२ करोडको सीमा हटाउन तयार भएका भने होइनन् । त्यसअघि सोमबार पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री डा.महतबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउन विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । उक्त छलफलमा गभर्नर अर्थमन्त्रीबीच सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि मंगलबारको छलफलमा गभर्नरले १२ करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

१२ करोडको सीम हटाउन तयारी भएपनि त्यसमामा कतिको सीमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुँदा बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म पर्खने वा अहिले नै १२ करोडको सीमा हटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नभएको ती अधिकारीले बताए । अर्थमन्त्री महत मात्रै नभएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर त्यसमा चासो राखेका थिए ।

सांसद ढकालसँगको भेटमा सहभागी राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीका अनुसार उनले अन्य विषयमा भन्दा पनि १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्नेमा नै आफ्नो छलफल केन्द्रित गरेका थिए ।

कानुन निमार्णको जिम्मेवारी पाएका विधायकले नै गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक पुगेर नियमाकीय नीति परिवर्तन गर्न दबाब बढाएपछि गभर्नर अधिकारी पनि लचक बन्न तयार भएका हुन् ।