काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाध्यक्ष गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको हो ।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेका थिए । आज पनि खतिवडासहितकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १५ भदौ २०८०, १२ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कोशी प्रदेशका जिल्लामा अत्याधिक गर्मी, जनजीवन प्रभावित
म संविधानभन्दा एक इन्च पर जान्नँ, संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित
कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन राजेन्द्र राईको सुझाव
कोशी प्रदेशमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल सुरु
प्रदेश सभा विघटनको सपना नदेख्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई इन्द्र आङ्बोको चेतावनी