काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर २० साउनमा अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् र उनको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ । कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०८ साउन २०८०, १५ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कोशी प्रदेशका जिल्लामा अत्याधिक गर्मी, जनजीवन प्रभावित
म संविधानभन्दा एक इन्च पर जान्नँ, संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित
कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन राजेन्द्र राईको सुझाव
कोशी प्रदेशमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल सुरु
प्रदेश सभा विघटनको सपना नदेख्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई इन्द्र आङ्बोको चेतावनी