काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै दायर रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । सुनुवाइ सकिएकाले बुधबार नै आदेश आउने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको रिटमाथि खाजा समयपछि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । अपरान्ह ४ः३० बजे सुनुवाइ सकिएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते शुक्रबार वारेसमार्फत् सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दावी गरेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । थापा चार दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको समेत माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २७ असार २०८०, १६ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमाले कोशी प्रदेशले पठायो समानुपातिक नाम
कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा निरौला नियुक्त
विपत्ति निम्तिँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा
कोशी प्रदेश सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित
मन्त्रीले हप्काउँदै सदन र सांसदलाई धम्क्याए : आङ्बो
बजेट सच्याउन माओवादीको माग