काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज, आयोगले तर्जुमा गरेको निर्वाचन कानुन विधेयक, मदतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी साउनदेखि मतदाता नामावलीमा समेट्ने र राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो ।
_20231127105311.gif)
१५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १६ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने
आज मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु, यी कार्य गर्न निषेध
उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न के के प्रमाणपत्र चाहिन्छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता पालन नगरे कारबाही हुने
उपनिर्वाचन: सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह
आजदेखि मतदाता नामावली दर्ता सुरू