काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज, आयोगले तर्जुमा गरेको निर्वाचन कानुन विधेयक, मदतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी साउनदेखि मतदाता नामावलीमा समेट्ने र राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो ।
१५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
_20260312161957.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १६ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई राष्ट्रपति पौडेलले दिए धन्यवाद
सुदन गुरुङद्वारा २१ लाखभन्दा बढी चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश
दलहरुले पेस गरेको सूचीमा निर्वाचन आयोगले थाल्यो रुजु प्रक्रिया
६ दलले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम आज बुझाउने
उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगद्वारा मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको घोषणा