काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज, आयोगले तर्जुमा गरेको निर्वाचन कानुन विधेयक, मदतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी साउनदेखि मतदाता नामावलीमा समेट्ने र राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो ।
१५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
_20260116152142.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १६ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने
अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ: निर्वाचन आयोग
दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र अनुसार मतदाताको तथ्यांक सार्वजनिक
समानुपातिक सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक
आचारसंहिता पालना गराउन आयोग सक्रिय, २१ स्पष्टीकरण सोधियो