काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज, आयोगले तर्जुमा गरेको निर्वाचन कानुन विधेयक, मदतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी साउनदेखि मतदाता नामावलीमा समेट्ने र राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो ।
१५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १६ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचन आयोगले दियो राजनीतिक दलहरुलाई २० बुँदे निर्देशन
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान
समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने
निर्वाचन आयोगमा ३३ वटा दलले बुझाए गत आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण
निर्वाचन आयोगले थप्यो दल दर्ताको समय
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन एमालेले निर्वाचन आयोगमा गरायो दल दर्ता