काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो । यही मङ्सिर २६ गते बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने निर्णय भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा लागि विभिन्न ५ वटा एजेन्डा तय गरिएको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी ५ वटा विषयमा छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाइएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय समेत माग गरेको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव संविधान र कानुन विपरीत रहेको बताउँदै सिडिओ कार्यालय मातहत निर्वाचन कार्यालय लगेर निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २४ जेठ २०८०, १६ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
नौ राजनीतिक दल र एक हजार २१३ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता
निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगद्वारा चुनाव प्रचारमा भौतिक चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आग्रह
१९ जना उम्मेदवारले लिए बैंकको खाता खोल्ने सिफारिस
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ९० हजार मतपेटिकाको व्यवस्था