काठमाडौ । विभिन्न ६१ जना नागरिक अगुवाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् ।
साध्यबहादुर भण्डारी, डा सुरेन्द्र भण्डारी, रामकुमार रिजाल, सुवोधराज प्याकुरेल, अनियोल योगी, स्वागत नेपालसहितका ६१ जना विज्ञप्तिमार्फत यसअघि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गरिएको छ ।
‘संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पारेको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र विधेयक सम्बन्धमा केबल संसदले मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरी विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यकारी प्रवृत्ति असंवैधानिक छ’, ६१ जनाको संयुक्त व्यक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्न पठाउने कार्य संवैधानिक रुपमा गलत र राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमिकतको दृष्टिकोणले घातक रहेकाले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि सरकारको गैरसंवैधानिक कार्यलाई साथ र समर्थन नदिन अनुरोध गरिएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १४ जेठ २०८०, ०७ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जनताद्वारा अभिव्यक्त राष्ट्र निर्माणको दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
सांस्कृतिक विविधताबीचको एकताले राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउँछ : राष्ट्रपति पौडेल
समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै, आजै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मतदानमा सहभागी भएनन्
निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
चुनावपछि राष्ट्रपति फेरिन्छन् त, संविधानले के भन्छ ?