तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन विशेष पहल गर्नेमध्येका शीर्ष नेता हुन्, माधव नेपाल । यतिबेला उनी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यथाशीघ्र पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । एमालेको पार्टी प्रमुख र देशको कार्यकारी प्रमुखसमेत भइसकेका नेता नेपालसँग हामीले विशेष गरेर पार्टी एकता र सरकार गठनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ ।
पार्टी एकता र सरकार गठन एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । पार्टी एकतालाई विलम्व गर्न नहुने तर्क गर्ने नेता नेपालले पार्टी एकताका विभिन्न अधार पनि प्रस्तुत गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले सरकार गठन भन्दापूर्व नै पार्टी एकता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ, सरकार गठन पहिले कि पार्टी एकता पहिले ?
पार्टी एकता र सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकार गठनका लागि समयसीमा तय गरिएको छ । अन्तिम मत परिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार गठन गर्नैपर्ने प्रावधान छ, संविधानमै त्यो व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी एकतामा पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन । तर त्यसको पनि प्रक्रिया छ ।
_20231127105311.gif)
त्यसमा दुईवटा तरिका अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, विचारको बारेमा छलफल गरेर धारणामा एकरूपता ल्याउने । अर्को संगठनसम्बन्धि संयोजन कसरी गर्ने भन्ने उपायको खोजी गर्ने । तत्काल सानो कमिटी बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसपछि विभिन्न तहको कमिटी बनाउँदै जाने । त्यसका लागि पनि मूल्यांकनको विधि तय गर्न सकिन्छ , तलदेखि माथिसम्म ।
यो काम १५–२० दिनभित्र गर्न सम्भव छ त ?
सम्पूर्ण काम गर्न त समय लाग्छ नै । एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
यसपटकको चुनावी परिणाममा नेकपा एमालेको पक्षमा उभार देखियो, यो परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ? अपेक्षित थियो या अनपेक्षित ?
यसपटक एमालेले राम्रो परिणाम ल्यायो, माओवादी केन्द्रले पनि राम्रो परिणाम ल्यायो । दुई पार्टी तालमेल नगरेको भए एमालेले मोर अर लेस मेन्टेन गर्थ्यो होला । माओवादीको स्थिति कमजोर हुन सक्थ्यो । एमालेको पनि कमजोर हुन सक्थ्यो । दुवैले दुवैलाई सहयोग गरेको हुनाले दुवैको निम्ति राम्रो भयो । व्यवस्थापनमा अझै ध्यान पुर्याएको भए सजिलै दुई तिहाइ बहुमत आउने रहेछ ।
जस्तो समानुपातिकतर्फ झन्डै एक लाख भोट कम आयो एमालेको, या त बदर भएर या त मेहनत नगरेर । तथापि यो परिणाम सन्तोषजनक नै हो । कतिपय कुरा हाम्रो इच्छाले मात्रै पनि त हुँदैन । स्थिति, परिस्थिति जस्तो छ, त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
स्थानीय तहभन्दा अगाडि नै दुई पार्टी तालमेल गरेर जान सकिएको भए झन् गजब हुन्थ्यो । यो त पछि भन्ने कुरा हो । दुई पार्टीको तालमेले कार्यकर्तामा मनोबल बढेको छ । जनतामा उत्साह जगाएको छ । लहर पैदा गरेको छ । यो सबै भोट बढ्ने र चुनाव जित्ने आधार बने ।
तपाईं नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग कहिले सँगसँगै, कहिले प्रतिपक्षमा बसेर, कहिले एकदम नजिक रहेर पनि राजनीति गर्नुभयो, यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पराजय बेहोर्नुको खास कारण के देख्नुभएको छ, फरक पार्टीको नेताको हैसियतले भन्दा...
नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । नेपाली कांग्रेसमा राष्ट्रियताप्रति संवेदनशीलता कम छ । उसँग सामाजिक परिवर्तनप्रति कुनै संकल्प छैन । देश विकासप्रति लक्ष्य र प्रतिवद्धता पनि छैन । भ्रष्टाचारप्रति उदार बन्दै गयो र प्रतिपक्षीलाई गर्ने व्यवहारप्रति त्यति नै अनुदार बन्दै गयो ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई कामको जिम्मा दिने मामिलामा पनि ऊ अत्यन्तै संकीर्ण छ । मैले कतिपय रिपोर्ट फेला पारेको छु त्यहाँ उसले कांग्रेसप्रति प्रतिवद्ध कार्यकर्तालाई एमाले निकटको आरोप लगाएर पन्छाएको छ । प्रोफेसनल मानिस छ भने पनि ऊ कतापट्टि ढल्किएको छ भन्ने कोणबाट हेर्ने ।
एमालेमा ज्यादा उदारता छ, कांग्रेसतिर ढल्किएको छ कि छैन, हेर्दैन । हाम्रा पनि होलान्, अलिअलि विचार पुर्याउनुपर्ने तर हामी योग्यताको पक्षमा ध्यान पुर्याउँछौँ । साह्रै राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको र पूर्णकालिन कार्यकर्ता हो भने एउटा कुरा । होइन भने व्यावसायिकता (प्रोफेस्नालिज्म) लाई नै कदर गर्छौं ।
एमालेले सबैलाई समेट्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ । इथिक्समा विश्वास गर्छ एमाले । आफ्नो वचनप्रति इमान्दार छ र विभिन्न परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदै गएको छ ।
तर, नेपाली कांग्रेस सरकार सञ्चालनको कतिपय मामिलामा अनुत्तीर्ण भएको छ । राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा ऊ उत्तीर्ण हुन सकेको छैन । सेवा दिने कुुरामा सबल देखिएको छैन ऊ ।
लामो संघर्षपछि नेपाली कांग्रेसलाई किनाराकृत गर्ने कुरामा सफलता मिल्यो है तपाईंहरूलाई ?
कांग्रेसलाई एमालेले साइड लगाएको हुँदै होइन । जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई न्याय गरेका हुन्, अवसर दिएका हुन् । किनकी नेपाली कांग्रेसले तीनपटक बहुमत ल्यायो तर योग्यता देखाउन सकेन । कांग्रेस ह्रासोन्मुख हुँदै गयो, ऊसँग नवीनता भन्ने कुरा केही पनि भएन । ऊर्जाहीन, कान्तिहीन छ कांग्रेस ।
भनेपछि गठबन्धन आवश्यकताले सिर्जना गरेको हो ?
समय र जनताको माग हो भनेर त परिणामले नै देखाइसक्यो नि ।
पार्टी एकताको नीतिगत आधार अब कसरी तय हुन्छ त ?
नीतिगत आधार भनेको एमालेले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो ।
त्यसमा माओवादी तयार हुन्छ त ?
म भन्दैछु प्रतिपादित सिद्धान्त, शब्दमा माओवादीको आपत्ति नहुनुपर्ने हो । यसमा विधिको शासन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, उत्पादन र उत्पादक शक्तिको विकास, प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकताका साथ राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा गरेको छ, यी सिद्धान्तबाट अर्थतन्त्रका कस्ता स्वरूप अपनाउने भन्ने कुरा निक्र्योल गरिएको छ ।
यी सिद्धान्तलाई माओवादीले नमान्ने ठाउँ म देख्दिनँ । उसले पनि २१ औँ शताव्दीको जनवाद अगाडि सारेको छ । २१ औं शताव्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादबीच तात्विक अन्तर छैन । जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापित भएको सिद्धान्त हुनाले माओवादीले मान्न उदारता देखाउनुपर्छ ।
अतः सिद्धान्त ठिक छ भने शब्दमा कहाँ समस्या हुन्छ त ? पुष्पलाल सबैको साझा नेता हो, मनमोहन सर्वस्वीकार्य नेता हो, मदन भण्डारी सबैको साझा नेता भइसक्नुभयो, मान्दिनँ भनेर हुन्छ ? पुष्पकमल दाहालजीको योगदानलाई एमालेले नमानेर हुन्छ ? कसैले कसैलाई नमान्ने हो भने एकतामा समस्या पर्न सक्छ ।
भनेपछि जनयुद्ध पनि स्वीकार गरेर जान एमाले तयार भयो, हैन त ?
होइन, जनयुद्धको मान्यतादेखि त हामी सुरूदेखि नै असमहत छौँ । आवश्यकता नै थिएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर, हामी यसको निन्दा भ्रर्त्सना गरेर जाँदैनौँ । कहिलेकाहीँ मूल्याङ्कनका लागि इतिहासलाई पनि छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । झापा सङघर्षको मूल्याङ्कन हामीले पछि गरेका हौँ । माओवादी जनयुद्धको मूल्याङ्कन पनि अहिल्यै टुंग्याएर जानुपर्छ भन्ने होइन, पछि गर्न सकिन्छ ।
तर, माओवादी जनयुद्धमा होमिएका योद्धाहरू, जसले बलिदान, त्याग तपस्या गरे उनीहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । विनास्वार्थ समाज र मुलुक परिवर्तनका लागि होमिए, जीवनको आहुती दिए, यातना भोगे, घाइते भए, बेपत्ता पारिए, अङ्गभङ्ग छन्, उनीहरूको अवमूल्यन गर्ने काम कहीँकतैबाट हुनुहँदैन ।
आजसम्म त निकै आलोचना गर्नुभयो नि, माओवादी जनयुद्धको ?
गर्यौँ । फरकफरक मान्यतामा थियौँ । नेपालको सन्दर्भमा हतियारसहितको सङ्घर्ष आवश्यक थिएन भन्ने निष्कर्ष उहिल्यै निकालेका थियौँ, त्यो बाटोबाट शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा आइसकेकाले हतियारको विरोध गर्न आपत्ति नै भएन ।
हामीले अंगाल्दाअंगाल्दै पनि विरोध गरेका हौँ नि, इतिहासमा । झापा सङ्घर्षको वर्ग शत्रू खतम गर्ने अभियान ठिक भएन भनेर हामीले उहिल्यै भनेका होइनौँ ?
जनयुद्धमा खेलिएको भूमिका, त्याग गरिएको विषयको मूल्याङ्कन गर्दै, त्यो सिद्धान्त ठिक थियो कि थिएन भनेर एउटा ढंगले मूल्याङ्कन गर्न आगामी दिनमा पनि सकिन्छ । हाललाई त्यो विवादमा नपर्न पनि सकिन्छ ।
यहाँकै कुराअनुसार एक महिनाभित्रै सरकार निर्माण भइहाल्छ, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने त ?
ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकारको नेतृत्वको हक त एमालेलाई नै लाग्छ । एमालेले सबैभन्दा बढी सिट ल्याएको छ । मत पनि बढी ल्याएको छ । एमाले होइन हामी भनेर माओवादीले पनि भन्दैन ।
एमाले भित्रचाहिँ कसले नेतृत्व गर्ने त ?
एमाले भित्र के विवाद छ र ? पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । अहिले अरूको चाहना छ कि छैन, मलाई थाहा छैन । यस्ता कुराहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
देश हाँकिसकेको व्यक्ति तपाईंको पनि चाहना त होला नि ?
समय ले माग गर्यो, पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्यो भने, कुनै पनि जिम्मेवारी कुनै पनि बेला लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पार्टीमा एकसय एक योग्य मानिस छन् । भोलि सबै नेताहरूको आवश्यकताअनुसारको भूमिका भइ नै हाल्छ । सबैको योग्यता, क्षमताको फ्युजन पार्टीमा हुनुपर्छ, यस्ता कुरामा विवाद गर्नुहुँदैन । बरु कस्ता मानिसलाई कामको जिम्मेवारी दिने (मन्त्री, सरकारको दायित्वको क्षेत्रमा) भनेरचाहिँ छलफल चलाउनुपर्छ । पार्टी, संगठनमा घनिभूत छलफलको विधिलाई हामीले छोड्नुहुँदैन ।
भनेपछि सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, हो ?
के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्दैन भने हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ । छलफल गरेर निष्कर्षमा छिट्टै पुग्छौँ ।
आन्तरिक रूपमा त गृहकार्य भइसक्यो, सहमति भइसकेको छ भन्ने छ नि ?
लिखित सहमति भएको मैले पाएको छैन । छलफलमा बसेपछि कुरा उठेको हो भने त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
तपाईं राष्ट्रपति बन्दैहुनुुहुन्छ भन्ने पनि एक खालको हल्ला छ, साँचो हो ?
हल्ला त छ । तर, मैले चाहेको भए यसभन्दा अघि नै राष्ट्रपति बनिसक्थेँ । यसर्थ मैले अहिले नै राष्ट्रपति बनाउने सोच बनाएको छैन । मैले बारबार भन्दै आएको छु– मेरो राष्ट्रपति बन्ने उमेर पनि भएको छैन । ७० वर्षलाई आधार मान्ने हो भने त्यसभन्दा पछि नै राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौँ दुई नम्बर क्षेत्रका जनताले “हामीलाई छाडेर नजानूहोस् है” भनेकाले राष्ट्रपतिमा जाने सोच्न पनि सक्दिनँ ।
तपाईंको उद्देश्य एक पटक फेरि पार्टी हाँक्ने हो ?
मेरो उद्देश्य नै सोध्नुहुन्छ भने देश र समाज परिवर्तन गर्ने हो । समाजको सर्वाङ्गिण पक्षको रूपान्तरण गर्ने हो ।
फेरि नेतृत्वमा नपुगि त्यो सम्भव छ र ?
नेतृत्वमै छु । देश विकासका लागि कोर टिम चाहिन्छ । हामीले पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएका छौं । अहिलेको कोर टिम त्यही हो । त्यसमा दुवै पार्टीका शीर्ष (प्रमुख) नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा म पनि छु ।
पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विदेश विभाग प्रमुख छु, देशविदेशबाट निम्तो आइहाल्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मेरो माग भइहाल्छ ।
कि दुवैजना अध्यक्षभन्दा माथि रहेर पार्टी हाँक्ने सोचिराख्नुभएको छ ?
हैन, हैन त्यस्तो छैन । यहाँमात्रै होइन, संसारमै त्यस्तो प्रणाली, पद्दती छैन । नेताहरूलाई मिलाउने संयोजन गरेर लैजानले खुबी देखाउनुपर्छ । धेरै नेतालाई घाँडो ठान्नुहुँदैन ।
कसैकसैलाई एउटा ठाउँका एक बाहेक अर्को राख्नुहुँदैन भन्ने पनि ठान्छन् । सबै ठाउँमा सक्षम मानिस आवश्यक हुन्छ । सबल नेतृत्व जहाँ पनि आवश्यक हुन्छ । एक भन्दा धेरै भए कामको बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । एकअर्काप्रति सहयोग र समन्वय दुवै हुन्छ ।
फेरि कम्युष्टि पार्टी एकल नेतृत्वमा चल्दैन, सामुहिकतामा चल्छ ।
अहिले सरकार निर्माणमा जटिलता देखिएको छ । यस विवादलाई कसरी सल्ट्याउने ? अवरोध कहाँबाट भइराखेको छ ?
अध्यादेशमा केही विवाद थिएन । संसदबाट पास भएको विधेयक लगेको भए केही समस्या हुँदैनथ्यो । एकल संक्रमणीयलाई अवलम्वन गर्ने यो संविधानको नीति होइन । मर्म र भावना पनि होइन । यदी त्यसो हुन्थ्यो भने ०४७ सालकै संविधानको व्यवस्था हुबहु संविधानमा राखिन्थ्यो होला । संविधानविद्हरूले सोचविचार गरेरै हटाएको हो त्यसलाई । फेरि कहाँबाट घुसाइयो ? यो सरकारले अध्यादेश संशोधन गरेर अर्को पठाउनुपर्छ र अध्यादेशको गाँठो फुकाउनुपर्छ ।
जहाँसम्म सरकार गठनको कुरा छ, शेरबहादुरजीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर तुरुन्त पद छोड्दा राम्रो हुन्छ । नयाँ सरकार गठनको मार्ग खोलिदिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा लेखिएको छ– प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताले नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल छ, एक तिहाइ भन्दा बढी आफैँ हुने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा पनि त्यो पालना भइहाल्छ । संविधानमा लेखिएका विषय द्विअर्थी भए पनि त्यसलाई खुकुलो बनाएर, पार्टीहरूबीच छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
सांसदको शपथ ग्रहण नगरी प्रधानमन्त्री चुन्न मिल्छ र ?
शपथ ग्रहण त भइहाल्छ नि । निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गर्ने, परिणाम राष्ट्रपतिको हातमा बुझाउने, राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्ने, जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने, शपथ ग्रहण त्यहीँ भइहाल्छ नि ।
त्यसपछि दलको बैठक बस्छ र नेता चयन हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहजै छ ।
एमाले ठूलो पार्टी भइसक्यो, कांग्रेसलगायत साना दलको कुरा पनि सुन्नुपर्यो नि ? एकल संक्रमणीय विधिबाटै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरौँ भन्न के अप्ठ्यारो ?
एमालले कांग्रेसले भने बमोजिम होइन, संविधानले भने बमोजिम मुलुक चल्ने हो । निजी इच्छाले काम गर्दैन । संविधान बनाउने बेलामा नसोच्ने पछि घुसाएर हुन्छ र ?
संविधान निर्माणपछि बनाइएको विधेयकमा पनि त्यो व्यवस्था थिएन । विधेयकमा सहमति त्यतिबेलै भएको हो । कांग्रेसले त्यतिबेला नै मानेको होइन ? अहिले मान्दिनँ भनेर पाइन्छ ?
राष्ट्रपतिलाई यस्तो कुरामा किन विवादमा मुछेको ? एमालेले विधेयक रोक्नूहोस् भन्न मिल्थ्यो र ?
राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्नुभएको पनि छैन । विवादमा पर्नुभएको पनि छैन । पारिएको पनि छैन । यस्तो बेलामा सबै दलको सहमति चाहिन्छ, उहाँको आसय त्यही हो ।
नयाँ सरकार कहिले गठन हुन्छ त ?
समानुपातिकको मतगणना सकिइसकेको छ, अव विलम्व गर्नुहुँदैन । संविधानमा रहको जटिलता फुकाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउन पनि सक्छ । बाधा अड्काएर फुकाएर पनि जानुपर्छ । -बाह्रखरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस