वाम गठबन्धनले पाँच वर्षभित्र देशलाई गरिबीबाट मुक्त गरेर १० वर्षभित्र १० लाखलाई रोजगारी दिने योजनासहितको चुनावी घोषणापत्र तयार पारेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिलाई मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र बनाउँदै महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको घोषणापत्र तयार पारेका हुन् । ४७ पृष्ठको घोषणापत्र सोमबारभित्र सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।
_20231127105311.gif)
पाँच वर्षभित्र जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने तथा १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको वितरण प्रणाली, आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्र, पञ्चशीलको नीतिअनुसारको विदेश सम्बन्धजस्ता लक्ष्य राखेर देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउने घोषणापत्रमा संकल्प गरिएको छ ।
यस्ता छन् घोषणापत्रका विशेषता
२५ वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको संकल्प
घोषणापत्रमा २१औँ शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने, कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर मुलुक
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाएर पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्य
स्तै, सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटस्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गर्ने योजना पनि सारिएको छ । सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गर्ने तथा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक सहर विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरेर आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिने पनि योजना सारिएको छ ।
१० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
विद्युत् ऊर्जाको व्यापक विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा अघि सारिएको छ ।
उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
तीन वर्षमा उपत्यकाबाट डिजेल–पेट्रोलका सवारी विस्थापित
तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने घोषणापत्रमा योजना सारिएको छ ।
१० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयरको नारा
वाम गठबन्धनले ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति घोषणापत्रमा सारेको छ ।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष नीति बनाइनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल
आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने, अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६/८ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गद्वारा जोडिने उल्लेख छ ।
राजमार्गमा समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग
प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई चारदेखि आठ लेनका आधुनिक सडकमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडाैं–वीरगन्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
१० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याइने
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
एक स्थानीय तह : एक उद्योग ग्राम
प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गर्नेलगायत औद्योगिक विकाससँग समेटिएका योजना र कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत लगानी
घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने, गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने योजना सारिएको छ ।
गाउँमा २५, नगरपालिकामा ५० शøयाका अस्पताल
हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शøयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा रंगशाला, काठमाडौंमा खेलकुद विश्वविद्यालय
सबै स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्क निर्माण गर्ने, बागमती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चार रंगशाला स्थापना गर्ने र खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा राजधानी काठमाडौंमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकाममा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना घोषणापत्रमा छ ।
स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत राजस्व
प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिने उल्लेख छ ।
राजमार्गमा ४० आधुनिक सहर
हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १०, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारमा १०, भित्री तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र
काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिने योजना सारिएको छ ।
गाउँटोलमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी नारा
वाम गठबन्धनले सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गरी गाउँटोलमा सहकारी ः घरघरमा रोजगारीको नारा अघि सारेको छ ।
त्यसका लागि सबै साना उत्पादकलाई गाउँगाउँ र सहरहरूमा सहकारी संस्था स्थापना गरी आबद्ध गराइने, सहकारीमा आबद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
मिडियामा विदेशी लगानी निषेध
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र लागू गरिनेछ । आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, तर मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र देशभर निःशुल्क वाइफाई
सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने तथा आगामी पाँच वर्षमा देशभरि वाइफाई सेवा निःशुल्क गराउने उल्लेख छ ।
द्वन्द्वपीडितलाई दुई वर्षभित्र क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वृद्धभत्ता पाँच हजार, सबै रोजगारलाई पेन्सन
वाम गठबन्धनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणको पूर्ति गरिने पनि उल्लेख छ ।
सुत्केरी आमालाई पाँच हजार भत्ता
सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट पाँच हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइने उल्लेख छ ।
दलित परिवारलाई एक रोजगारी
दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने, घरबारविहीन दलितका लागि निःशुल्क घर उपलब्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याइने तथा त्यस्ता परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारी उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ ।
भारतसँगको असमान सन्धि–सम्झौता प्रतिस्थापन
भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने, सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज
घोषणापत्रमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ ।
वाम गठबन्धनको नजरमा अन्य पार्टी
कांग्रेस : पुँजीवादसँग सम्झौता, भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषक
सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्झौता र आत्मसमर्पण गर्ने मुख्य नीति छ । यस पार्टीका नीतिहरू अहिले मूलतः दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्द्रित छन् । बहुमत प्राप्त गरेको समयमा निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरू समाप्त गरेको छ ।
नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमति र एकताको विरोधी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने कुनै इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र योजना यस पार्टीसँग छैन ।
तराई–मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू
राजपा
राजपाले मूलतः सामन्तवादका अवशेषलाई संरक्षण गर्ने दलाल पुँजीपति वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषण गर्दछ र गरिबमुखी तथा श्रमिक वर्गीय सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको विरोध गर्दछ ।
यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रहित, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने र सामाजिक न्याययुक्त जनमुखी एवं समाजवादउन्मुख नीतिको विरोध गर्दछ । संघीयताको कुरा गरे पनि यो पार्टी स्थानीय तहको स्वशासनको अधिकारको विपक्षमा उभिएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम
संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रियस्तरमा विस्तारित हुन प्रयासरत तराई–मधेस आधारित पार्टी हो । यसले जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई रणनीतिका रूपमा अगाडि सारेको छ । यसका नीति, काम र व्यवहार सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने किसिमका छन् । यसको विकासक्रमलाई नजिकबाट हेर्दै यसले अवलम्बन गर्ने नीति र कामका आधारमा यसप्रतिको नीति निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
राप्रपा
राप्रपा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका समर्थक तथा त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्न चाहने पूर्वपञ्चहरूले निर्माण गरेको पार्टी हो । आफ्ना सामन्तवादी चरित्रमा पर्दा लगाउन राप्रपाका विभिन्न समूहले उदारवाद, लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको नारा पनि लगाउने गरेका छन् ।
राप्रपाका कतिपय नेतामा देशभक्तिको भावना पाइए पनि मूलतः यो अवसरवादी, ढुलमुले र पश्चगामी चरित्रको पार्टी हो ।
पार्टी एकताबारे घोषणापत्र
० एकताको घोषणाले नेपाल र संसारभर तरंग सिर्जना भएको छ । कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका पुँजीवादीहरूको ऐस र आरामको स्वर्ण युग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएझैँ कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । पुँजीवादीहरूले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हतास मनस्थितिको परिचायकभन्दा अरू केही होइन ।
० यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लिखित ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छ । यो एकताको पहल नेपालका आमश्रमजीवी र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो ।
० यो एकता प्रयत्न २००७ देखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेद्भाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो ।
गठबन्धनको पाँच चुनावी नारा
१. स्वाधीनता, समृद्धि र समाजवादको आधार !
सबै तहमा वामपन्थीहरूको जनपक्षीय सरकार !!
२. कम्युनिस्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि !
कम्युनिस्टकै योजनामा न्याय र समृद्धि !!
३. स्थिरता, सुशासन र विकासको आधार !
जनताको प्रतिनिधि वामपन्थी सरकार !!
४. शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधीनता र स्वाभिमान !
सुखी जनता, समृद्ध नेपाल– हाम्रो अभियान !
५. गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार
आत्मनिर्भर नेपाल : हाम्रो उपहार !
प्रतिक्रिया दिनुहोस