कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेनः प्रदेश सभा सचिवहरू

काठमाडौं । प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।उनीहरूले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन, ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन्।

संसद् सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए।

संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिए मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनले प्रदेशले केन्द्रको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गरे।उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए।

उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद् नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषय दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए।

उनले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशलाई कम आकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको बताए।
प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीका थोरै विषय मात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएको प्रति आपत्ति जनाए।

प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरूले समेत कानुन निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए।

उनले केन्द्रबाट जाने सचिवहरूले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामती ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गरे। उनले प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भए पनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा जम्मा दुई तीनवटा विषय हुन्। संविधानले नै प्रदेश सभा सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ। विधेयकसम्बन्धी कुरा, प्रदेश सभाले के कस्ता विधेयक पारित गर्छ ? अनुसूचीमा उल्लेख गरेका केही कुरा आधारभूत मार्गदर्शनको रेगुलाइजेसन वर्तमान संविधानलाई मान्ने हो। त्यो सबै आफैँमा पर्याप्त हुँदैनन्। हाम्रो कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली भन्नेछ। त्यो पनि सुरुमा केन्द्रले ड्राफ्टिङ गरेको थियो। त्यसको नमुना सबै प्रदेशमा लगिएको थियो।’

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्यसम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए।

उनले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकाले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकाले पनि कर्मचारीको रुचि प्रदेश सभामा कम रहेको बताए।

उनले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसदलगायत सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले कतिपय काम कर्मचारीको चाँडो सरुवा हुँदा पनि समस्या आइरहेको र उनीहरूमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताए।

उनले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियामा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियामा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पारे।

उनले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताए।
प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। वागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरू बनाउन जोड दिएको बताए। उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए।