निर्वाचन आचारसंहिता : चुनावी प्रचारमा कडाइ

काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ ।

आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागू हुनेछ । 

३० वैशाखमा हुने चुनावका लागि १० वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । दाबी, विरोध र फिर्ताको समय दिएर १५ वैशाखसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि २८ वैशाखसम्म उम्मेदवारले चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् ।

आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने यकिन छैन । तर ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिदेखि लागू हुने’ उल्लेख छ । आयोगका अधिकारीहरु चैतको तेस्रो हप्तादेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताए । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने विगतमा भन्दा थप कडाइ गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा मौन अवधिमा मात्रै ‘एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ भनिएको थियो । तर यसपटक मौन अवधि भन्दा पहिले नै चुनावी प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहिताको दफा ४ मा छ ।

कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

‘निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सामाजिक संजालको प्रयोगका सन्दर्भमा आयोगले आचारसहिता तयार गरेको हो’ आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले भने ।

आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने, शेयर गर्ने जस्ता गतिविधि गरेमा आयोगले सुरुमा सचेत बनाउने, दोहो¥याए कानुनी उपचार खोज्ने र अन्तिममा कारबाही गर्ने भनेको छ । तर, त्यो कारबाही कुन कानुन अनुसार कसरी हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

आचारसंहिता अनुसार निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले आईटी विज्ञसहितको एउटा संयन्त्र खडा गर्ने छ । उक्त संयन्त्रले अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने आयोगका अधिकारीहरुले बताए ।

साइबर क्राइमको खतरा र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको खतरा देखिएकाले आचारसंहितामै उल्लेख गर्नुपरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।