कार्की आयोगको प्रतिवेदन: चितवनको सुरक्षा व्यवस्थाको यथार्थ

चितवन । भदौ २३ र २४ गते जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। उक्त बैठकको निर्णयअनुसार चारवटै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो युनिट रहेका ७३ स्थानसँगै महानगर क्षेत्र, मुख्य शहर र प्रमुख चोकहरूमा खटाइएको थियो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बललाई महानगर क्षेत्र, पूर्वी चितवन र दक्षिण चितवन गरी मुख्यतः चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर परिचालन गरिएको थियो।

स्थिति नियन्त्रणका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएपछि नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गरिएको थियो। यसरी समग्र सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै चितवनमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

घटनापछि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिएको थियो। प्रमुख शहर, चोक तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो।

भदौ २४ गते दिउँसो १२ बजेदेखि भरतपुर महानगर को बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालय आसपास कर्फ्यू लगाइएको थियो भने भदौ २५ गते साँझदेखि जिल्लाभर कर्फ्यू विस्तार गरिएको थियो। त्यसपछिका दिनमा कर्फ्यू हटाई निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। घटनाक्रमका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सुन पसलहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको थियो। यद्यपि, सोहीबीच कारागारभित्र कैदीबन्दीहरूले प्रदर्शन गर्दा स्थिति केही समयका लागि जटिल बनेको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्नुका साथै हवाई फायरसमेत गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार कारागारबाट बाहिरिएका ७५० कैदीबन्दीमध्ये ६१४ जनालाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो भने बाँकीको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको थियो।

त्यसैगरी, राजनीतिक अस्थिरताका बीच केही आपराधिक समूहहरूले तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटना गरेका थिए। तर राति अबेरदेखि सुरक्षा निकायको सक्रियता बढेसँगै अवस्था क्रमशः नियन्त्रणमा आएको थियो।