काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ ।
उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २४ फागुन २०७८, ०७ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बिदामा पनि पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध
शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध : हिउँदे वा वर्षे बिदामा पनि पढाउनू
हिउँदे वा वर्षे बिदामा पनि पढाउन शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध
शिक्षा मन्त्रालयले रोक्यो कोरियाको एनओसी
शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबिच आज पनि छलफल हुँदै
उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय