काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ ।
उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २४ फागुन २०७८, ०७ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भर्ना शुल्क विवाद र शैक्षिक समन्वयबारे शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने
जेन जेड घाइतेलाई नि:शुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर नियम विपरीत छैन : शिक्षा मन्त्रालय
सार्वजनिक बिदाबारे फैलाइएको भ्रामक सूचनाप्रति शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स तयारी कक्षा सञ्चालन रोक्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन माग
केशरमहलबाट सिंहदरवारस्थित आफ्नै भवनमा सर्दै शिक्षा मन्त्रालय