कुन सहायता चाहिन्छ भन्ने निर्णय सार्वभौम संसदले मात्रै गर्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाललाई लिएर अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएपछि नेपालले आइतबार दुवै देशलाई जवाफ दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन विकास सहायता लिने भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जनाएको हो । 

‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ,‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’ 

नेपाल र ५० करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई लिएर विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको लाइन स्पष्ट पारेको हो । 

‘नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परराष्ट्रले जनाएको छ । परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूप्रति परराष्ट्रले कृतज्ञता प्रकट गरेको छ । 

‘हामी हाम्रा मित्रहरुबाट निरन्तर सद्भावको आशा गर्दछौ,’ परराष्ट्रले भनेको छ । पछिल्ला दिन नेपाल र एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच भनाभन चलेको थियो । अमेरिकाले एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए चीनको कारण त्यस्तो भएको भन्ने बुझ्ने बताएको थियो ।

त्यसपछि चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगाएको थियो । अमेरिका र चीनबीच भनाभन् सुरु भएपछि नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी दुवै देशलाई जवाफ दिएको हो