मन्त्री बन्ने चर्चामा रहनेहरु नै मन्त्री बन्नबाट छुटे

काठमाडौँ । सरकार बनेयता उनीहरु मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको ती दलका नेताहरु बताउँथे। तर, सरकार गठनको ८८ दिनपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदा यी तीन नेता छुटे। सुरुदेखि देउवा सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चामा थिए,  माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल। अझ उनले माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने समेत माओवादीकै नेताहरुले पटक पटक बताएका थिए। 

८५ दिनसम्म मिडियामा गजुरेलको नाम मन्त्री हुने सूचीमै रहेको समाचार प्रकाशित, प्रसारित भए। असार २९ गतेदेखि असोज १९ गतेसम्म पनि मन्त्री बन्ने भनिएका गजुरेलको नाम त्यो बेला काटियो, जुन बेला गठबन्धन टिकाउन भन्दै माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालयको दाबीबाट पछि हट्ने निर्णय गर्यो र ५ मन्त्रालय मात्र लिन सहमति जनायो।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् मेटमणि चौधरी। असोज २१ गते बिहानसम्म मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका चौधरी अन्ततः देउवा सरकारमा मन्त्री बन्न सकेनन्। उनी सुरुदेखि नै ओलीसँग मिल्न सकिँदैन, एमाले विभाजन गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा खरो रुपमा उभिएका थिए। भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मान्यता घोषणा गर्ने दिन चौधरीले गठबन्धन आगामी चुनावसम्म जाने घोषणा गरेका थिए। एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने खुलासा पनि त्यो दिन उनैले गरेका थिए।

त्यसपछि उनी सधैँ मिडियाको चर्चामा रहे। मन्त्री बन्नेहरूको सम्भावित सूचीमा उनी छुटेका थिएनन्। तर, एकीकृत समाजवादीको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले चौधरीलाई मन्त्रीको सूचीमा पारेन। अन्ततः ८७ दिनसम्म चर्चामा रहेर पनि उनी मन्त्री बन्न सकेनन्। उनी दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन्। मन्त्री बन्न नपाएपछि चौधरीले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको बताए।

‘पार्टी सरकारमा जाने कुरा सामान्य हो, अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको गठबन्धन जोगाउनु हो’ चौधरीले भने, ‘मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर पार्टी भने बन्दैनथ्यो। अहिले पार्टी बनाउने भूमिका छ।’ मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका अर्का नेता हुन् मोहम्मद इस्तियाक राई। जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वमा रेणु यादव, रामसहाय प्रसाद यादव र महिन्द्र राय यादव मन्त्री बनेका छन्। यसअघि उनी २०६८ सालमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए। 

त्यसबेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राई मन्त्री बनेका थिए। जसपाले ५ मन्त्रालय माग गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसभित्रको सन्तुलन मिलाउन पनि बढी मन्त्रालय चाहिने बताएपछि गठबन्धनमा सहमति जुटेको थियो।