लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका निकायविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट सरेर आएका मुद्दाको सङ्ख्या ४१ छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्रै ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा, सात वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा, एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौँ र एउटा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।  

आज लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको बताए । यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठ÷आठ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वन वतावरणलगायत विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाविरुद्ध पनि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा मुद्दाको बढ्दो क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्न समस्या भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीको गुनासो छ । 

प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरेका कारण सरकारविरुद्ध दर्ता हुनेक्रम बढेको उनको भनाइ छ । “केन्द्रमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, त्यसको असर यो प्रदेशमा पनि देखाप¥यो, संविधानबाहिर गएर सत्ता टिकाउने काम भयो”, मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले भने ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको टुङ्गो नलाग्दा त्यसको असर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा परेकाले छिट्टै स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले आग्रह गरे ।

संविधानको पूर्ण पालनाले मात्रै सङ्घीयता बलियो हुने भएकाले यसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय दृढ रहेको उहाँले बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीयता आएको बताए । उनले यसको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरे । प्रदेशलाई बलियो बनाउन केन्द्रले अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । 

प्रमुख शेरचनले ऐन नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिमा समस्या भएकाले केन्द्रिकृत मानसिकता त्यागेर छिटो अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए । समयमै हल हुननसके समस्या बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख शेरचनले यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा समस्या उठाउने मात्र नभई समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले पीडितलाई न्याय दने गरी काम कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिए । “आगामी दिनमा समस्या मात्रै होइन निराकरण भएको प्रतिवेदन सुन्न पाऊँ”, उनले भने ।