सर्वोच्चको आँखामा केपी ओली पतनको श्रृंखला

काठमाडौं । न्यायको आँखामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदममाथि पछिल्लो ६ महिनायता निरन्तर पहिरो जानेक्रम जारी थियो । फागुन ११ गतेको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसला ओली सरकारविरुद्ध पहिलो झापड थियो ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिने गरी २०७७ फागुन २३ गते अन्तरिम आदेश जारी भयो । ऋषि कट्टेलको नाममा नेकपाको आधिकारिता रहने निर्णय ओलीका लागि अर्को झापड थियो ।

त्यसयता ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा अध्यादेशको श्रृङखला नै चलाउनुभयो । ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै भोलिपल्ट गत जेठ ९ गते यस्तो अध्यादेश ल्याइएको थियो । जबकि राष्ट्रको संवेदनशीलता सन्निहित विषयमा संसद्ले ऐन संशोधन गरेर नागरिकता बाँड्नुपर्ने थियो । 

कामचलाउ सरकारले जसपा महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सत्तारोहणका लागि खुशी पार्न अध्यादेश ल्याएको हो । मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने यो अध्यादेशमाथि पनि गएको जेठ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रोक लगाइदियो । यो आदेशले ओलीका दाँतमा फेरि पनि ढुंगा लाग्यो ।

ओली सरकारले हठात् यो अध्यादेश ल्याएको थियो । तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शंकास्पद रूपमा नयाँ अध्यादेश जारी भएको हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।