सल्लाहकारलाई पनि दपेट्यो सर्वोच्चले

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको पद पाइयो भन्दैमा हैसियत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने नबुझी गयो भने के हुन्छ ? यसबारे सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले इतिहासमै पहिलोपटक जुडिसियल नोट (न्यायिक टिप्पणी) मार्फत छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक बहसकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलाशको गठनलाई लिएर दह्रो आपत्ति जनाएका थिए । फलतः सोमवारको फैसलामा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरुको प्रस्तुतिलाई लिएर न्यायिक टिप्पणी नै जारी भयो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सरकारी वकिलबारे यस्ता टिप्पणी विरलै भेटिन्छन् । महान्यायाधिवक्ता भनेको सिंगो राज्यको प्रतिरक्षा गर्ने वकिल हो, जसलाई ‘फस्र्ट लयर’ पनि भनिन्छ ।

उनै ‘फस्र्ट लयर’ लाई अदालतको फैसलाले सबक सिकाएको छ । भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको बोली, बहस, तर्क, अशोभनीय रह्यो, ग्रहणयोग्य भएन ।’ यसबाट बुझिन्छ– ओलीले कस्ता सल्लाहकारहरुको टिम बनाउनुभएको रहेछ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।