संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट अध्यक्षसहित तीन जनाको बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटेर संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेको छ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा मूलतः तीन वटा विषयमा मूल कानुनमा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ ।

पहिलो बैठकको गणपूरक संख्या, दोस्रो निर्णय प्रक्रिया र तेस्रो संसदीय सुनुवाईको ब्यवस्था । ‘उहाँहरुले मूलत: तीन वटा विषयमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गर्नुभएको छ, राष्ट्रपति ज्यूले अहिले त्यसलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले सफलखबरसँग भन्यो । 

संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ को दफा ६ मा गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान छ ।  त्यसमा अध्यादेशमार्फत सरकारले संशोधन गर्न चाहेको छ । मूल ऐनको दफा ६ को (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।

तर अहिले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चार जना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ । यसको अर्थ ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का सदस्यमध्य अब पहिले ५ जना सहभागी हुनुपर्ने भएपनि अब ४ जना सहभागी भएपनि गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेशमा ब्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै मूmल ऐनको दफा ६ को उपदफा ४, ५, ६ र ७ मा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ । निर्णय प्रक्रिया सर्वसहमतिमा गर्नुपर्ने र त्यसमा सहमतिका लागि दुईवटा बैठक सफल हुन नसकेमा मात्रै कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । अर्थात, संवैधानिक परिषद्मा रहेका वा ५ जना उपस्थित भएर सबैको सहमतिमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने, दुई वटा बैठकसम्म पनि सहमति जुट्न नसके तेस्रो बैठकबाट भने कुल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने ब्यवस्था मूल ऐनमा छ । त्यो भन्नुको अर्थ बहुमतले निर्णय लिँदा पनि ४ जनाको अनिबार्य साथ हुनुपर्ने ऐनको ब्यवस्था हो ।

तर अहिले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा सर्वसहमतिका लागि दुई बैठक को कुरा उल्लेख छैन । अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भएर बैठक बस्न सक्ने र तीन जनाको बहुमतबाट भएपनि निर्णय लिन सकिने गरी अध्यादेश लगिएको छ । पहिले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिन नाघेमा संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई पनि प्रस्तावित अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार, नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश छ ।त्यसो हुँदा अब संसदीय सुनुवाई भने अनिबार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था प्रस्तावित छ । 

संवैधानिक परिषद्मा अहिले सबै पदले पूर्णता पाएको छ । तर सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।