'खोपको वितरण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार'

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा  स्वास्थ्य  तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीसंग छलफल गरेको छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा नागरिकको पहुँचको अवस्था, खोप कार्यक्रमको प्रगति तथा समग्रमा यसको रोकथाम तयारी र चुनौती सम्बन्धमा जानकारी लिने उद्देश्यले आज छलफल गरिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पहिलो खोप लगाएका नागरिकलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था मिलाउन, अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्नेहरुलाई खोपमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले  सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नसमेत आग्रह गरे । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंहले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर विश्वभरी नै तीब्र रुपमा फैलिरहेको र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै खोप नहुँदा जोखिमको अवस्था कायमै रहेको बताए । उनले खोप आयातको लागि कुटनीतिक प्रयास जारी रहेकोले एक हप्तामा खोपको सहजता आउने बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीर अधिकारीले हालको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश नं। १, २ र वाग्मती प्रदेशमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी एम्बुलेन्स चालक, सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथालय, कैदीबन्दीलाई पहिलो प्रथमिकता, ६० वर्ष उमेर माथिकालाई दोस्रो र १५ देखि ५४ वर्ष सम्मकालाई तेश्रो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप तथा बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा। झलक गौतमले खोपको उपलब्धता र प्राथमिकता बारे जानकारी गराए ।

विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा तारानाथ पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरणमा कालो बजारी भएका विवरण प्राप्त भएको र यस सम्बन्धमा समिति गठन गरी अनुसन्धान भइरहेको बताए ।