प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न - विश्वासको मत लिन नसक्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदक सांसदहरूका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरेका छन। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, म विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संसद्‌मा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने बताए । संसद्सँग त विश्वास माग्ने हो । उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको भए राजीनामा दिएर जनतामा जाने हो । सत्ता टिकाउन तिकडम गर्ने होइन उनको जवाफ थियो ।

पोखरेललाई त्यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईको प्रश्न थियो, विश्वासको मत लिने कुरा अब्लिगेसन हो कि अनिवार्य विधि ? संविधानको धारा ७६ (३) मा संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसिभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलको जवाफ थियो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिनैपर्ने हो । तर श्रीमान्, उहाँले विश्वासको मत लिन्नँ भन्नुभयो र राष्ट्रपतिले ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुभयो ।

त्यसरी मार्ग प्रशस्त गरेको भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग अवरुद्ध गरेको पनि पोखरेलको भनाइ थियो ।