छलफलमै बित्यो ६ घण्टा, संवैधानिक इजलासले किन सुनाउन सकेन निर्णय ?

काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा भएका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीबार ६ घण्टासम्म छलफल चले पनि निर्णय आउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी च्याम्बरमा बसेर लामो समय छलफलमा जुटेका थिए ।सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार ’के निर्णय सुनाउने ?’ भन्ने विषयमा इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मत एकरूप हुन सकेन । अन्ततः संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने मिति असार १८ गते तोक्यो ।

यसअघि अदालतले जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने बताएको थियो । त्यही आधारमा हिजो दिनभर प्रधानन्यायाधिससहितका संवैधानिक इजालसका न्यायाधीसहरु छलफलमा जुटेपछि निर्णय आउने अपेक्षा थियो ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन यो मुद्दा केवल नियुक्तिको वैधतासम्म सीमित नभई संविधानको मर्म र शक्तिको सन्तुलनको गहिरो सवालसँग जोडिएको छ ।

सामान्यतया निर्णय सुनाउने भनेपछि त्यही दिन विशेष कारण केही नभए निर्णय आउने अदालती परम्परा थियो । तर अत्यन्त संवेदनशील र चासोको विषय मानिएको यो मुद्दामा प्राविधिक कारण देखाएर फैसला सारिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । “राय नै बाझिएको भए पनि दिन्छु भनेको मितिमा इजलासले निर्णय दिनुपर्थ्यो,“ एक कानुनी विज्ञले भने, “यही नै न्यायिक धर्मको हितमा हुन्छ, नत्र न्यायालय आशंकाको घेरामा पर्छ ।”

विवादित नियुक्तिको विषय झण्डै साढे ४ वर्ष अगाडी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा अध्यादेशमार्फत बैठक डाकेर सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूलाई लिएर उठेको हो । उक्त बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए भने त्यसबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित थिए । सम्वैधानिक परिषद्कै सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद त्यसवेला रिक्त थियो ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन यो मुद्दा केवल नियुक्तिको वैधतासम्म सीमित नभई संविधानको मर्म र शक्तिको सन्तुलनको गहिरो सवालसँग जोडिएको छ ।

अदालतले किन तत्काल निर्णय सुनाएन ?

जेठ २८ मै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले यसबारेमा निर्णय दिने अपेक्षा थियो । अदालतले त्यसदिन निर्णय सुनाउने बताएको थियो । तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाएन । न्यायाधीसहरुमध्ये ३ जना एकातिर र दुई जना अर्काेतिर रहेर यस मुद्दाको निर्णय के सुनाउने भन्नेमा विभाजित भएको सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीसहरुसँग निकट सम्वन्ध रहेका कानुन ब्यवसायीहरु तर्क गर्छन् । यधपी यसबारेमा नयाँ कुरा खुल्न सकेको छैन । समयमा निर्णय आउन नसक्नुका कारणहरु के हुनसक्छन् ? कानुनब्यवसायीहरुका अनुसार निम्न कारण हुनसक्ने देखिएको छ ।

१. इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद
न्यायिक निर्णयहरूमा राय एकमत नहुन सक्छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जना न्यायाधीशहरूबीच ‘के निर्णय सुनाउने?’ भन्नेबारे मत विभाजित भएको देखिन्छ । ३ जना न्यायाधिस एकातिर र अर्का २ जना न्यायाधिस अर्काेतिर रहेर वकालत गर्न थालेपछि इजलासमा न्यायाधिसहरुको बीचमा मत बाझिएका कारण निर्णय नआएको हुनसक्ने बताइएको छ । यदि बहुमत रायमै पुगेको भए, निर्णय सुनाउन सकिन्थ्यो । तर, यस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायाधीशहरूले थप समय लिएर राय एकत्रित गर्ने निर्णय गरेजस्तो देखिन्छ ।

२. विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरता
यो मुद्दा केवल एक नियुक्ति प्रक्रिया मात्र नभएर संवैधानिक परिषद्को भूमिका, अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने शैली, र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जस्ता गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको छ । यसले दीर्घकालीन न्यायिक मिसाल तय गर्नेछ, त्यसैले न्यायाधीशहरूले निर्णयपूर्व थप विवेक प्रयोग गर्न खोजेका हुन सक्छन् ।

३. प्राविधिक कारण या राय मस्यौदा तयार नहुनु
निर्णयको मस्यौदा तयार नहुनु, रायहरू अन्तिमरूप दिन समय लाग्नु, वा प्रक्रियागत कारणले पनि निर्णय तत्काल सुनाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । तर प्राविधिक कारणले निर्णय सुनाउन समस्या आएको भन्ने नदेखिएको कानुनविद्हरुको तर्क छ । यधपी, संवैधानिक इजलासको निर्णय प्रायः विस्तृत तर्क र बहससहित आउँछ, जसले गर्दा समय लाग्नसक्छ ।

४. न्यायालयमाथिको सार्वजनिक चासो र आशंका
जेठ २८ को मिति पूर्व घोषित भए पनि आदेश नआउँदा न्यायपालिकामाथि अविश्वास र आशंका उत्पन्न भएको छ । अदालत कतै प्रभावित हुन खोज्यो की ? दवाव महसुस गरयो कि भन्ने कोणबाट पनि आशंका उत्पन्न भएको छ ।अदालतले अब असार १८ गते निर्णय सुनाउने जनाएको छ ।