ओलीले चालेको कदममा सर्वोच्चको एकपछि अर्को अंकुश !

काठमाडौँ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को अंकुश लगाइरहेको छ । मंगलबार काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नपाउने भनेर २० जना मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले हटाइदियो । कोहीको हेलिकप्टर चढ्दाचढ्दै मन्त्री पद खुस्कियो, कोही गाडी चढ्दाचढ्दै मन्त्री पद गयो । अधिकांश मन्त्री प्रदेश नं २ का थिए, सबै मन्त्री कुम्लोकाम्लो बोकेर घर फर्के । 

ओली कदमविरुद्ध सर्वोच्चले लगाएको अंकुश यो नै पहिलो होइन, पटकपटक ओलीका कदमविरुद्ध सर्वोच्चले अंकुश लगाइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका ओलीले विधि, पद्धति र कानुन मिचेर अघि बढेपछि अदालतले निर्णय उल्ट्याउँदै आएको छ। त्यसो त सरकारले कानुन र संविधान बाहिर गएर गरेका कामकारबाहीमा लगाम लगाउनु सर्वोच्चको संवैधानिक भूमिका नै हो। यद्यपि कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालत आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट चुकिरहेको हुनसक्ने टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले ओली कदममा लगाएको एउटा अंकुश फागुन ११ गतेको संसद् विघटन बदर गर्ने निर्णय हो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। संसद् विघटन भएपछि अदालतमा ओलीले सेटिङ गरेको सर्वत्र चर्चा चलेको थियो। त्यसयता ओलीले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा गरेका कतिपय निर्णयमा अदालतले रोक लगाउँदै आएको छ। 

फागुन २३ मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा फर्काइदिएपछि ओलीलाई सत्ता सञ्चालनमा असहज भयो। त्यसपछि उनले सत्तामा टिक्नकै लागि अध्यादेशमार्फत दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्न थाले। तिनै निर्णयमा अदालतले रोक लगाएपछि ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ। 

जेठ ६ मा सर्वोच्चले सांसद पद गुमेका सात जना मन्त्रीलाई कामकारबाहीमा रोक लगायो। जसले ओलीलाई थप धक्का दिएको थियो। संसदको ठूलो दलका हैसियतले ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो पुरानो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई पुनः नियुक्त गरे। त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका सातजना पूर्व माआवादी केन्द्रका नेता पनि थिए। उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमेको थियो। 

आव ०७८ र ०७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने प्रावधानमा चौतर्फी विरोध भयो। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए। असार ४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले  निवेदनको अन्तिम किनारा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरिदियो। 

यस्तै, वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ९६० बमोजिम रहेको योग्यताको बुँदा २ मा संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भनी संशोधन गरिएको निर्देशिकामा सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका मानिसलाई सहजै राजदूत नियुक्ति गर्न सक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेका थिए। तर, त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त निर्णय मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा लगाम लगाएको विषय हो नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८। राजनीतिक रुपमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर सत्ता जोगाउन हम्मेहम्मे परेपछि जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन उनले चालेको कदम थियो उक्त अध्यादेश।

जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दोस्रो दिन नै यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। जेठ २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।