काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेश सदस्यहरू अमरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले नेकपा एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेको बेहोरालाई मान्यता नदिएको हो। योसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था देखिएको छ।
महाधिवेशन आयोजक समितिले मान्यता पाएन
एमालेले कारबाही गरेर हटाएका कर्णाली प्रदेशसभाका चार सदस्यको पद थामियो
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाख ३ मा कर्णाली प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका चारजना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए। पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले गत वैशाख १४ मा उनीहरूलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। कारबाहीपछि पदमुक्त भएका उनीहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २८ जेठ २०७८, ०६ : ३७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मोदीको जन्मदिन पारेर ओली–मोदी विशेष भेट, दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाहिर भेट गर्ने तयारी
बागमती प्रदेशका दुई जिल्ला अध्यक्ष मात्रै ओलीको पक्षमा !
मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीको होइन: ओली
ओली र देउवालाई यसकारण मन्त्री फेर्नें अप्ठ्यारो....
ओलीले देउवासँग प्रकाशमान सहितका मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव राख्दै
कुलिङ पिरियडबारे गठित छानबिन विशेष समितिले ओली, ‘प्रचण्ड’ र देउवासँग छलफल गर्दै