काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको ३८ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहलका लागि पहिलोपल्ट औपचारिक निर्णय गरेको हो । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निचोड कांग्रेसको छ ।
यसअघि पदाधिकारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि पनि देउवाले वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसरता नलिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । उनीहरूले पार्टीले ठोस निर्णय नलिएकै कारण ओलीमा सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय गर्न नेतृत्वलाई बाध्य पारेका हुन् ।
सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी एजेन्डा मात्रै अघि सारेका थिए । देउवा तत्काल सत्ता समीकरणको विषयमा निर्णय गराउने पक्षमा थिएनन् । एजेन्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी गरेपछि मात्रै बैठक सुरु गर्ने कांग्रेसको प्रचलनै बसेको छ ।
शुक्रबार पनि सभापति देउवाको कार्यकक्षमा संस्थापन र इतरपक्षका शीर्ष नेताहरूबीच पार्टीको क्रियाशील सदस्यता र सत्ता समीकरणका विषयमा अनौपचारिक छलफल चलेको थियो । सदस्यतासम्बन्धी विषयमा समझदारी जुटे पनि सत्ता समीकरणका विषयमा अहिल्यै ठोस धारणा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच मत बाझिएको थियो । सभापति देउवाले सत्ता समीकरणका विषयमा हतारो गर्न नहुने भन्दै पौडेल र सिटौलालाई मनाउन खोजेका थिए ।
ओलीको राजीनामा मात्रै माग्ने तर सत्ता समीकरणका विषयमा अहिल्यै निर्णय नगराउने पक्षमा देउवा थिए । पौडेल र सिटौलापक्षीय शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको यतिका दिनपछि राजीनामा माग्ने निर्णय मात्रै गर्दा हास्यास्पद हुने भन्दै सरकारका विषयमा पनि ठोस निर्णय लिनैपर्ने अडान राखेका थिए । अनौपचारिक छलफलमै नेताहरूबीच लामो रस्साकसी चलेपछि अन्ततः समझदारी बनाउँदै दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठक राति पौने ८ बजे मात्रै सुरु भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
खर्च कटौतीको नारा, तर मन्त्रीका सल्लाहकारमा करोडौं खर्च
बजेट पारित भएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी, अध्यादेशमार्फत शासनको आशंका
कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै बागमती सरकार
रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा ‘नेपाल सरकार’ को लोगो प्रयोग
आगामी वर्ष १६ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य
हरिनारायणको हिसाब : 'बजेटपछि झन् महँगो हुँदै गएको जीवन'