काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ फागुन २०७७, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माओवादीको एकता ‘प्रस्ताव’लाई ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले गर्यो स्वागत
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसीविरुद्ध साउन ३० गते देशभर प्रदर्शन गर्ने
एमालेले आज ‘नेकपा’ स्थापना दिवसमा विशेष कार्यक्रम गर्दै
क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने नेकपाको निर्णय
विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा समाहित
एकीकृत समाजवादीले काँग्रेस-एमालेबाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने