काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
_20260329163732.jpg)
_20260612134109.jpg)
_20260608131336.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ फागुन २०७७, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेता–कार्यकर्ताका लागि नेकपाको नयाँ आचारसंहिता, भ्रष्टाचारदेखि अश्लील भाषासम्म निषेध
रास्वपाको दस्तावेजले लोकतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने गन्ध आइरहेको छ : नेकपा
रास्वपा महाधिवेशनमा नेकपाबाट वर्षमान पुन जाने
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा सभामुख मौन रहेको भन्दै नेकपाले जनायो असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर गल्ती नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर बिनाअनुमति नेपाली आकाशमा उडेको भन्दै नेकपाले माग्यो सरकारको जवाफ