प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २१ फागुन २०७७, ०७ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
देश बनाउने र जलाउनेबिचको लडाइँमा एमालेको जित अनिवार्य छ: अध्यक्ष ओली
फागुन ७ स्वतन्त्र र अधिकारको बिहानी उदाएको ऐतिहासिक दिन : ओली
मतदाता भेटघाटका लागि आज फेरि झापामा जाँदै ओली
आजको लोकतान्त्रिक अधिकारको बीउ शहीदहरुले रोपेका हुन् : अध्यक्ष ओली
पब्लिक डिबेटका लागि तयार छु : केपी शर्मा ओली
नयाँ पुस्ताको सुन्दर भविष्य साकार बनाउनेछौँ : अध्यक्ष ओली