प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २१ फागुन २०७७, ०७ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ : ओली
लोकतान्त्रिक परिपाटीको सुदृढीकरण आजको आवश्यक : ओली
ब्यक्तिगत आउनेलाई स्वागत गर्ने तर पार्टी बनाएर आउनेसँग एकता नहुने ओलीको घोषणा
जेन जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बालकोट पुगे ओली
राष्ट्रमाथि खडा भएको चुनौतीलाई सामना गरौं : ओली