प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सुझाव

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।