काठमाडौं । तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद् अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, ‘म ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसद्बाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ।’ ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो ।
त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासमेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन् । बरु आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उनी लाग्ने देखिएको छ ।
ओलीको यो पहिलो रणनीति सफल भएन भने उनले प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दोस्रो रणनीति तयार पारेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेससँगै ओलीतिरका सांसदले पनि भोट हाल्छन् । संसद्भित्र सांसदले वैयक्तिक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले नफुटेको नेकपाका सांसद संसद्मा दुईतिर विभाजित भएको दुर्लभ दृश्य देखिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने प्रतिगमनको ट्याग भिरेका ओलीभन्दा दाहाल–नेपालको समर्थनमा बन्दा फाइदा हुने विश्लेषण पनि कांग्रेसले गर्न सक्छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, १४ फागुन २०७७, ०८ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीले गरिन् निर्वाचन तयारीबारे छलफल
प्रधानमन्त्रीद्वारा गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचन तयारीको स्थलगत अनुगमन
लोकतन्त्रलाई जीवनशैली बनाउन नेतृत्व तहबाटै चुक्यौँ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन ताप्लेजुङ पाथीभरामा पूजाअर्चना
राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री
राष्ट्रियसभा बैठक: प्रधानमन्त्री कार्कीले आज चलचित्र विधेयक पेस गर्ने