नयाँ सरकार कसरी बन्न सक्छ ? यस्ता छन विकल्पहरु...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिने छाँटकाँट ल्याएपछि नयाँ सरकार अब कसरी गठन हुन्छ रु अहिले राजनीतिक वृत्तमा अनेक तर्क तर्कना उठेका छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनको कानुनी गाँठो नफुकाएको र कानुनी रुपमा नेकपा पनि एकै रहेको अवस्थामा सरकार गठन कुन विधि र प्रक्रियाबाट होला ? अहिले राजनीति सरगर्मी प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना पछि यही विषयमा बढेको छ । 
ओलीको बर्हिगमन र नयाँ सरकार गठन अब कसरी हुन्छ त रु ओली सरकारको बर्हिगमन मुख्यतः अब तीन प्रकारले हुन सक्छ ।

पहिलो : ओलीले राजीनामा दिएर
तर यो बाटो ओलीले करिव बन्द गरिदिईसकेका छन् । ओली पक्षको स्थायी समितिको बुधबारको बैठकमा ओलीले राजीनामा नदिने बताईसकेका छन् । उनले सार्वजनिक मञ्चमा पनि केही नेताहरु अब भोलि पर्सिबाट राजीनामा देउ, राजीनामा देउ भनेर उफ्रिन्छन, खै उनीहरुले जिते रे, के जिते मैले त केही देखेकै छैन भनेर अभिब्यक्ति दिए । यो भनेको उनले राजीनामा नदिने प्रष्ट संकेत हो । हुन त ओली पक्षको स्थायी समितिमा ओलीले राजीनामा नदिने संकेत गरेपनि त्यही मत बाँझिएको छ ।

प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय गलत नै थियो भन्ने अभिब्यक्ति बैठकमा दिएका थिए । अदालतले यो निर्णयमा आफ्नो विपक्षमा धारणा दिईसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर दुई वर्षसम्म संगठन निर्माणमा लागेर जानुपर्ने, सरकारबाट मार्गप्रशसस्त गरिदिनुपर्ने आवाज झिनो उठेको छ । तर ओलीका अगाडी ओली पक्षका नेताहरु बोल्नै डराउने र ओली जे बोले त्यही ओलीको पार्टीको निर्णय हुने राजा महाराजा शैलीको पार्टी भएकोले त्यहाँ ओलीलाई सही सझुाव दिन सक्ने आँटिलो नेता नै देखिएका छैनन् ।

जसकाकारण पनि यत्रो परिघटना हुदा सम्म नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अझै राजीनामा नदिने भनेर कुर्सीमै टाँसिरहन चाहेका छन् । ओलीको प्रवृति सितिमिति सरकारको कुर्सीमा पुगेपछि सहज छोड्नै नचाहने र सिनो टासिएझै टाँसिरहने प्रवृतिको रहेको अहिलेको परिघटना र उनको पहिलो चोटीको सत्ता बर्हिगमनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । 

दोश्रो :  ओली आफैले विश्वासको मत लिन संसदभित्रै प्रयास गर्ने
ओली सरकारले संविधानकै हत्या गर्ने गरी यति विघ्न असम्वैधानिक काम गरेर अदालतले झापड समेत लगाईदिईसकेपछि र नेकपाकै बहुमत पक्षले ओलीलाई विश्वास नगरेपछि ओलीले संसदमा विश्वास आफुसँग रहेको कि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात उनले अब अदालतको फैसला स्वागत गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई संसद बैठक बोलाउन आह्रवान गरेर पत्र पठाउन तयार देखिएका छन् । अदालतले पनि १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिका नाममा समेत परमादेश जारी गरिसकेकोले २४ फागुनमा संसद वैठक बस्नैपर्ने अवस्था छ ।

ओलीले संसदमै आफु फेस गर्न तयार रहेको हिजो उनी पक्षका स्थायी समिति सदस्यको बैठकमा बोलेका थिए । यसो भन्नुको अर्थ उनले आफै म संसदमा विश्वासको मत लिन तयार छु भनेर प्रस्तुत हुन पनि सक्छन् । संसद चलेकै दिन उनले विश्वासको मत आफै लिन सक्छु भन्न सक्छन् । त्यस्तो बेला ओलीले लिने भनेको विश्वासको मतलाई मतदानको प्रक्रियाबाट असफल बनाएर ओलीलाई बर्हिगमन गर्नुपर्ने बाटो हुन सक्छ ।

त्यसबेला कुल २७४ सदस्यीय प्रतिनिधीसभामा ओलीलाई बहुमत पुग्न नदिन १३८ सांसद उनको विपक्षमा उभ्याउनु सक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा ओलीले आफ्नो गुटका सांसद बाहेक नेमकिपाका प्रेम सुवाल सम्मको मात्र मत पाउन सक्छन । अन्य झण्डै दुइृ तिहाई सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गर्ने अवस्था अहिले संसदमा देखिएको छ । विश्वासको मत लिन नसके सोझै ओली बर्हिगमनमा पर्नेछन् । 

तेश्रो : नेकपाको बहुमत पक्षले संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाईदिने 
निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई अझै कानुनी मान्यता नदिने हो भने नेकपाको बहुमत पक्षले ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ । र त्यसरी हटाएको जानकारी सभामुख र राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६९१० मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । हुन त यस अगाडी नै दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरिसकेको छ । तर प्रतिनिधीसभा नरहेको अवस्थामा गरेको निर्णय भनेर यसलाई वैधता नदिन पनि सक्छ । त्यसो हुदा नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि दलको नेता चयन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलको विधानमा प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनका नेकपाका सांसदबाट दलको नेता चयन हुने ब्यवस्था छ । त्यसो गर्दा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन् भनेर दलका उपनेतालाई अविश्वासको प्रस्तावबारे निवेदन दिन सक्छन् । उपनेताले त्यसको १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने नेकपा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसपछि दलको नेताले विश्वासको मत लिनुपर्छ । बहुमत नभएमा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । तर दलको उपनेता ओली पक्षमा छन, सुवास नेम्वाङ ।

प्रष्ट रुपमा समुहमा कित्ताबन्दी भईसकेको र आ–आफनो पक्षको मात्र लबिङमा नेताहरु उभिन थालेकोले नेम्वाङले नबोलाएपनि बहुमत पक्षले बैठक बसेर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाई अर्को नेता चयन गरेको आधिकारिक हस्ताक्षर सहित उपस्थित हुन सक्छन । यसरी ओलीलाई दलको नेताबाट हटाएर पनि संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसार नै अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संसदको अंकगणितमा अहिले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहसँग बहुमत छ । प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि ओली पक्षका झण्डै एक दर्जन थप सांसद आफ्नो राजनीतिक भविश्य ओलीको राजनीतिक अवसानसँगै धरापमा नपार्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समुहको सम्र्पकमा आउन थालिसकेका छन् ।

ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउनका लागि १११ मत आवश्यक पर्न जान्छ । अहिलेसम्मको गणितलाई हेर्दा प्रचण्ड–माधव समूहसँग ११४ मत पक्का र थप ओली पक्षका एक दर्जन सांसद जोडिने सम्भावना अधिक बलियो बन्दै गएको छ । यसो हुदा १२० बराबरको सांसदहरु प्रचण्ड नेपाल समुहमा देखिन्छन् । यसो गर्दा ओलीको राजनीति भने धरापमा पर्ने र पार्टी नै नरहने अवस्था सम्म पनि पुग्न जान सक्छ ।