प्रधानमन्त्री ओली निकटका झण्डै एक दर्जन सांसद प्रचण्ड–माधवको सम्पर्कमा

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको सिफारिस र त्यसलाई निर्णय गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम सम्मलाई असम्वैधानिक भन्दै संसद पूर्नस्थापनाको एतिहासिक निर्णय दिदा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दिएका छैनन् ।नैतिकता भन्ने कुरा केपी ओलीको जीवनमा यदि हुँदो हो भने उनको निर्णय अदालतले अवैध घोषणा गर्ने बित्तिकै राजीनामा उनले दिनुपर्ने हो ।

तर उनले त्यसो गरेका छैनन् । आफु पक्षिय स्थायी समिति बैठकमा उनले अबको संर्घष झन पेचिलो भएको र त्यसका लागि संसदमा विपक्षीहरुको सामना गरेर जाने भन्दै राजीनामा दिने छेउछन्द देखाएनन् । यसको अर्थ उनले संसदीय दल र संसदभित्रै आफुमाथीको संकटको सामना गरेर जाने संकेत देखाएका छन् । तर ओलीले असम्वैधानिक रुपमा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले उल्टाईदिएपछि ओलीको राजनीति धरापमा परेको छ । उनले आफनो राजनीति त धरापमा पारे–पारे, उनीसँगको अन्य नेताहरुको पनि अब त्यही रहदा राजनीति धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

यसले गर्दा कतिपय ओली पक्षका सांसदहरु आफ्नो राजनीति हेरेर ओली क्याम्प छोड्ने सुरसारमा लागेका छन् । माधव नेपाल निकट स्रोतका अनुसार, झण्डै एक दर्जन ओली पक्षका सांसदहरु अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समुहका नेताहरुसँगको सम्र्पकमा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले ओली क्याम्प छोडेर पूनः मूल घर (बहुमतको घर) मै फर्किने योजना बनाईसकेका छन् । यसले ओलीलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ । प्रचण्ड नेपाल समुहका अध्यक्ष माधव नेपालले संसदीय दलको बैठकमा बुधबार भनेका थिए,–‘ओली पक्षमा लागेका माननियहरुसँग राम्रो ब्यवहार प्रर्दशन गर्नु होला, मन यता भएपनि कतिपय साथीहरुको शरीर मात्रै अहिले उता छ, उहाँहरु हाम्रो सम्र्पकमै हुनुहुन्छ । आउनुहुन्छ यतै’राजनीतिक  रुपमा नेकपा विभाजित भईसकेपनि कानुनी रुपमा विभाजित छैन् ।

निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी निर्णय गर्न गरेको ढिलाईले नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन हुन अझै नसकेको हो । तर अब संसद पूर्नस्थापना पछि ओलीका सामु दुई वटा मात्र विकल्प छ । पहिलो, उनले संसद बैठक अगाडी नै दल विभाजनका लागि आफुलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने र आफ्नो दल बनाउनु पर्ने, त्यसो नगरेमा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षसँग आत्मसर्मपण गरेर त्यो पक्षले गर्ने निर्णय खुरुखुरु मानेर जानुपर्ने मात्र दुई विकल्प छ ।

तर ओलीले संसदीय दलमा आफु बहुमतमा पुग्नका लागि अहिले अनेक प्रयास गरिरहेका छन । तर अदालतले उनको योजनामा दरिलो मुक्का प्रहार गरेकोले ओलीले जतिसुकै तिक्डम गरेपनि दलमा बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन् । संसदिय दलमा बहुमत जुटाउन दलको विधान अनुसार, प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सांसदहरुको संख्याबाट हुने हो । नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १७३ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी २२३ सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभाको ५० जनाको संख्या भनेको राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका तीन जना सहितको संख्या हो । तिनै जना नेकपाकै नेताहरु रहेका कारण पनि उनीहरु पनि नेकपाकै दलभित्र समेटिएको अवस्था छ । दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसद सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको मात्र भूमिका हुन्छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्ड, माधव नेपालसहित ९० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । तर त्यसबेला मन्त्री रहेका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईको त्यहाँ हस्ताक्षर थिएन । यी दुई नेतालाई पनि जोड्दा यो संख्या ९२ मा पुग्छ । नेकपामा अहिले १७३ सांसद छन् प्रतिनिधीसभामा ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी र शेरबहादुर तामाङ ओली पक्षका लागेका छन् । त्यसो गर्दा ८९ जना सांसद अहिले पनि प्रचण्ड नेपाल समुहमा छन् । वामेदव गौतमकी पत्नी तुलसा थापाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् र उनी गौतमसँगै पार्टी एकता अभियानमा छिन् । थापाको समर्थन कता हुन्छ भन्ने कुरा वामदेवको निर्णयमा भर पर्छ । वामदेवले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका कारण उनको समर्थन पनि प्रचण्ड नेपाल समुहतिर ढल्किने देखिएको छ । त्यसो गर्दा पनि ओली पक्षसँग जम्माजम्मी ८३ सांसद पुग्छन् भने प्रचण्ड नेपालसँग ९० । सभामुखले मतदान दिन नमिल्ने र नेकपाका एक जना समानुपातिक सांसद सानु शिवाको निधन भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमबाहेक ओली पक्षमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित २५ र प्रचण्ड–माधव पक्षमा उपाध्यक्षसहित २४ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि दलको नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा मतदान गर्न पाउने छैनन् । वामदेव प्रचण्ड–माधव पक्षमा लाग्दा राष्ट्रिय सभामा पनि एक सिटले प्रचण्ड माधव पक्ष नै बलियो हुने देखिन्छ । यो नेकपा एक हुने अवस्थाको परिकल्पना हो । तर त्यो अवस्था छैन् । ओलीले दलको नेता त्यसरी गर्दा पनि बहुमत पुराउने अवस्था छैन् । अविश्वास प्रस्तावमा विश्वासको मत पाउने अवस्था पनि छैन् । यसले ओलीको राजनीतिलाई नै धरापमा परेको छ ।

एक दर्जन ओली पक्षका सांसद प्रचण्ड माधवको सम्पर्कमा
प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वाेच्चको फैसला पछि अब नेकपाको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेपाल समुहलाई दिनु अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेको छ । झण्डै केन्द्रीय समितिको ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेपाल समुहमा रहँदा सम्म आयोगले आधिकारिकता दिन आनाकानी गरिरहेको थियो । ओलीलाई दिनै नमिल्ने र ओली निकट पदाधिकारी नै आयोगमा रहेका कारण प्रचण्ड माधवलाई दिन ओलीको चर्काे दबाब थेगेका आयोग पदाधिकारी अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका थिए ।

यसले पनि अब आयोगले ढिलाई गरेर निर्णय दिएपनि प्रचण्ड नेपाललाई नै आधिकारिकता दिनुपर्ने अ वस्थामा छ । त्यसभन्दा विपरितको निर्णय आयोगले गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन् । नेकपाको आधिकारिकता कता हुन्छ र अदालतले प्रतिनिधीसघा विघटनका बारेमा के फैसला गर्छ भनेर बीच बीचमा रहेका तर ओलीसँग देखिने गरेका नेताहरु अहिले भने प्रचण्ड माधवको सम्पर्कमा पुग्न थालेका छन् ।

उनीहरुले अहिले प्रचण्ड र माधवलाई आफैं टेलिफोन गरेर आफुसँगै रहन चाहेको भन्दै सन्देश दिन थालेका छन् । माधव नेपाल निकट स्रोतका अुनसार, यस्तो सांसदहरुको संख्या अहिले झण्डै एक दर्जन नाघिसकेको छ । यसले पनि ओलीलाई ठूलै झट्का लाग्ने देखिएको छ ।