प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय यसकारण खारेज गरिनुपर्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको लिखित जबाफमा र उनका वकीलहरुले संसद्ले सहयोग नगरेका कारण विघटन गर्नुपरेको हो भनेर खुब तर्क गरेका छन् , तर अवस्था त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसदको मत माग्न दुई पटक गए । एकपटक २७ फागुन २०७४ मा विश्वासको मत माग्न, त्यति वेला दुई तिहाई सदस्यले उनलाई भोट दिए । अर्कोपटक ३१ वैशाख २०७७ मा नक्शा जारी गरेपछि त्यसलाई संविधानमा समेट्न ।  पक्षमा २५८ र विपक्षीमा शून्य । अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले कसरी असहयोग गरयो  ?

 प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले वहसका क्रममा भने, संसदले असहयोग गरेर संसदमा विधेयक रोकिए भनेर । विधेयक रोकिएको भन्ने दाबी सरासर झूट हो । कुनै त्यस्तो विधयेक रोकिएको उनिहरुले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ? बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सधैँ पास भइरहेको छ ।  छैठौँ अधिवशेनसम्म आउँदा थुप्रै कानून पास भएका छन् । संविधानले तोके बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून समयभित्र बनेका छन् ।  एक दिन पनि रोष्टम घेराउजस्ता गतिविधि आफ्नै पार्टीका सांसदले गरेका छैनन । अनि सरकारलाई संसदले कसरी असहयोग गर्याे ?

बरु यसको उल्टो संसद्लाई भने सरकारले सधैँ असहयोग गरेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य र आव्हान गर्नेबारे सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग कहिल्यै यसवारेमा छलफल गरिएन ।  जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्न खोज्दा मन्त्रीहरुले प्रायः समय दिनुभएन । संसदीय समितिहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा र निर्देशन दिँदासमेत कहिल्यै पालना भएन । छलफलका लागि बोलाउँदा प्रधानमन्त्री ओली कहिल्यै आउनुभएन । संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीले वरु संसदलाई असहयोग गरे ।

प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र समस्या छ भने त्यसलाई पार्टीभित्र नै समाधान गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको दोष नै नभएको संसद्लाई सजाय दिन पाइन्छ र ? निर्दोष संसद्लाई आज सजाय दिइएको छ । संसद्ले असहयोग गरेको भन्ने आरोप सही होइन । इजलासले यसमा आफैं परीक्षण गरोस् ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नु हुन्छ । तर त्यसका लागि दुई वटा पूर्वशर्त पूरा भएको हुनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्त भएको हुनुपर्छ र उसले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनैपर्छ, अन्यथा संविधानबमोजिम विघटन हुँदैन, गर्न मिल्दैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन काुननत मिल्दैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर नगरिदिने हो भने शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्न सक्छ । संविधानको धारा ३०४(२) मा ‘अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले अन्तरिम संविधान बमोजिम भएका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यको स्वामित्व ग्रहण गरेको ठहरिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएमा बाँकी शान्ति प्रक्रिया असफल हुनसक्छ ।

यो संविधान यसअघिका संविधानभन्दा फरक छ । आन्दोलनहरुको बलमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधानले राष्ट्रपतिको पनि अधिकार तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीको पनि तोकेको छ । संविधानले दिएको छ भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न उहाँहरुले पाउनुहुन्छ । दिएको छैन भने पाउनुहुन्न ।

संविधानका अन्य विभिन्न धारामा संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरुलाई अंकुश लगाइएको छ । धारा ७४ मा लेखेको छ तर, अन्य धारामा अंकुश लगाइएको छ । बाँकी धाराको अर्थ छैन भन्न मिल्दैन, ती धारा किन राखेको त ? संसारका धेरै देशमा संसदीय प्रणाली छ । त्यहाँका संविधानले निश्चित शर्त तोकेका छन् । यो प्रणालीको विशेषतालाई सीमित पारेका छन् । संविधानका त्यस्ता प्रावधान नपढ्ने र कानूनका विज्ञहरुले संसदीय प्रणालीका विशेषताका रुपमा पुस्तकहरुमा उल्लेख गरेका तर्कमध्ये आफूलाई चाहिने मात्र टिपेर यो प्रणालीमा सबै गर्न पाइन्छ भन्न मिल्दैन ।

धारा १२६ मा ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । अदालतले संविधान र कानूनमा लेखिएका र मान्य सिद्धान्त बमोजिम मात्रै न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएजस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान र कानूनमा लेखिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी संधिवानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधीसभा विघटन र्ग पाउनुहुन्न । यसकारण पनि प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । संसद पूर्नस्थापना हुनुपर्छ ।