काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनमा हुने विभिन्न खर्च शीर्षक विश्लेषण गरी बजेट अनुमान निकालेर बुधबार अर्थलाई पत्र पठाएको हो ।
२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्चको तुलनामा अहिले माग गरिएको रकम ८४ करोडले कम छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगबाट ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चलाई सक्दो मितव्ययी बनाउने बजेट अनुमान तयार गरिएको बताए । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिका, सवारीसाधन र अन्य उपकरणमध्ये मर्मत गर्न सकिनेलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति लिइएको उल्लेख गरे ।
कोभिड–१९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि केही रकम खर्चिनुपर्ने भएको आयोगले जनाएको छ । कोभिडको सुरक्षा सतर्कताका लागि निर्वाचनमा ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा समेत न्यूनतम कर्मचारी खटाइने भनिएको छ । तालिमलाई अनलाइनबाट समेत सञ्चालन गरेर खर्च घटाउने उपाय निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका थिए । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २२ माघ २०७७, ०८ : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचन आयोगद्वारा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण
देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न २७ राष्ट्रिय र चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आयोगले दियो अनुमति
निर्वाचन ८० दिन बाँकी, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रस्ताव
चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह
समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने दललाई चिन्ह प्रदान