काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले समय अभावको कारण देखाई आइतबार दर्ता गरेन । अदालत प्रशासनले सोमबार निवेदन दर्ता नगरे कारण खुलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
‘प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन दर्ता भए प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय हैसियतमा मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत मुद्दा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार ९माघ ९० कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई रु’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । ‘त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपमान गर्नु उहाँको पदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । उहाँले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएकाले उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गरी पाउन अनुरोध गर्दछु,’ निवेदनमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
एमाले बैठकमा ओलीको प्रश्न : 'पार्टीबाट गलहत्याएर निकालेर राष्ट्रनायक हुन्छु म ?'
ओलीलाई महेश बस्नेतकै भर, गुन्डुबाटै राजनीतिक पुनरागमनको कोसिस
गुण्डुमा बस्ने गरी बोलाए ओलीले सचिवालय बैठक
‘देश बनाउने कर्मठ युवाहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ’ : ओली
आगामी निर्वाचन एमालेले मेरै नेतृत्वमा लड्छ : ओली
'केपी ओली र रमेश लेखकलाई कारबाही गर'