काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सडकमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला शुक्रबारबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशनको सुरुवातमै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सभामा उठाउने तयारी विपक्षी सांसदहरूको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित भएको छ । त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसमेत प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने तयारीमा छ ।दाहाल–नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सडक संघर्षमा उत्रेको छ । ओली समूहले दाहाल–नेपाल समूहलाई पद नपाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाहेक नेकपाका ४९, कांग्रेसका ६ र जनता समाजवादीका ३ सांसद छन् ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएपछि पहिलो पटक बैठकमा भाग लिन लागेका वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन रोक्न तत्कालका लागि आफू तटस्थ बस्ने बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिना र गौतमबाहेक नेकपाका ४८ जना सांसदमध्ये कुन समूहमा कति जना छन् भन्ने यकिन छैन । अध्यक्ष र वामदेवबाहेक दुवै समूहमा २४–२४ जना रहेको दाहाल–नेपाल समूहको दाबी छ । ओली समूहले भने सांसदहरूको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यसूची तय गरेको छ । औपचारिक रूपमा दल विभाजन नभएकाले नेकपा सांसदहरू सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्नेछ । सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर सरकार र प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको तयारी छ ।
बैठकमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पत्रको बेहोरा पढेर सुनाइनेछ । त्यस्तै छैटौं अधिवेशनपछि जारी भएका अध्यादेश टेबुल गरिनेछ । गत असार १८ मा संघीय संसद्को बैठक अन्त्य भएपछि सरकारले सातवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी अध्यादेश संघीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको दिन पेस गर्नुपर्ने छ ।
उक्त अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । बैठकमा छैटौं अधिवेशनपछि निधन भएका पूर्वसांसद एवं संघीय संसद्का सदस्यहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कुरा उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्ने चलन नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठक बस्ने अघिल्लो दिन उनले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सामान्यतः बोल्ने चलन नरहेको बताएपछि यस्तो बहस सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले सांसदहरूलाई संसद् विघटनको विषय उठाउन रोक्न नसकिने बताए । अदालतमा विचाराधीन भएकाले सांसदहरूले त्यसलाई ख्याल गरेर बोल्ने अपेक्षा आफूले गरेको उनको भनाइ छ । दाहाल–नेपाल समूह एवं प्रतिपक्ष कांग्रेस र जसपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्ने योजना बनाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
निजामती विधेयकको त्रुटि राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गरिने
नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त सन्देश टेबुल
विनियोजन विधेयक २०८२ राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाबाट पानी जहाज विधेयक, २०८१ पारित
मनसुनअघि जोखिमको आँकलन गरेर पूर्व तयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा मंगलबार जवाफ दिने